काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले लिदै आएको मासिक तलब नदिन आदेश दिएको छ।संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ बमोजिम स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु गलत हुने अदालतको ठहर छ । अदालतको आदेशसंगै प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी  बनाएका कानुन समेत खारेज भएका छन् ।  आजकै मितिले मासिक पारिश्रमिक रोकिएको छ । प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणा , दिपककुमार कार्की , केदारप्रसाद चालिसे ,मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले स्थानिय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै रोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने फैसला सुनाएको हो।सर्वोच्चको यो आदेशले करिब ३० हजार स्थानिय जनप्रतिनिधि सरकारले दिदै आएको सेवा सुविधबाट प्रभावित हुने देखिन्छ ।