राम बहादुर बिश्वकर्मा,प्युठान। प्युठान नगरपालिकाका दुईवटा वडालाई स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउन लागिएको छ ।
यो योजना अन्तर्गत प्युठान नगरपालिकाको वडा नं. ९ र १० वडा छनौट भएका छन् ।
ति स्थानमा ब्यवहारिक तालिम ,बीउ बिजन, प्राङ्गारिक बिषादी, प्राङ्गारिक मल, नश्ल सुधारका लागि बाेका,माऊ बाख्रा , अाैषधि का साथै कुलाे, साेलार,सिचाई, प्राङ्गारिक मल उद्योग ,फार्म मेशीनरी ,संकलन केन्द्र ,अाधुनिक गाेठ खाेर, नश्ल सुधार केन्द्र निर्माण अादि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमा सहयोग हुने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ ।

कृषि व्यवसायका माध्यमबाट कृषकको आयस्तरवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ‘एक सांसद एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउन लागिएको हो ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले सिँचाइ, मल, बीउ, माटो, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै बजारीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।

१ कराेड २५ लाख:
यस वर्ष एउटा गाउँलाई ५० लाख बजेट उपलब्ध गराउने गरी २६ वटा गाउँका लागि प्रदेश सरकारले २६ करोड बजेट छुट्ट्याएको छ । छनोट भएका गाउँका किसानलाई प्रदेश सरकारले ५० लाख उपलब्ध गराउने र सो बजेटमा किसानहरूले थप १० लाख लगानी गरेर कृषि गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार मरन्ठानामा १ कराेड २५ लाख रूपैया सहितको कार्यक्रम अगाडी बढ्ने भएको छ ।

५ नम्बर प्रदेश सासद कृष्णध्वज खड्काले नयाँ पुस्तालाई कृषिमा जोड्न ‘स्मार्ट कृषि’ गाउँ कार्यक्रम सुरु गरेको बताए । मरुभूमिमा गएर पसिना बगाउँदै श्रम बेचिरहेका युवाहरूका लागि नेपालमै आर्कषण गर्न सकिएमा उनीहरूलाई रोजगारीसँगै मुलुकको उन्नतिमा योगदान पुग्ने उनले बताए । उनले परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक प्रणालीमा परिणत गर्न जरुरी रहेकाले प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको यस कार्यक्रमले किसानको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने बताए ।

कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्दै कृषकको आयस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो,” उनले भने, “कार्यक्रमका लागि अहिले सासदहरू गाउँको छनोट गर्दै हुनुहुन्छ ।” उनका अनुसार केही सांसदले गाउँ छनोट गरेर सिफारिससमेत गरिसकेका छन् । केही सांसद भने गाउँ छनोटको तयारीमा छन् ,चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक स्मार्ट कृषि गाउँलाई सरकारले रु ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । पहिलो वर्ष २० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ३० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र चौथो वर्ष ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीयतह, सहकारी, समूहले लगानी गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।”

कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका साथै आयात विस्थापनको लक्ष्यसहित सरकारले ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’का कार्यक्रम लागू गरेको हो ।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्मार्ट कृषि गाउँ सन्चालक समितिको गठन गरिएको छ , जसको अध्यक्ष दीपेन्द्र के सि सहित ९ जनाको कार्य समिति समेत गठन गरिएको छ ।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममार्फत् कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण बढ्नुको साथै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने देखिन्छ ।
सरकारले उत्पादन दोब्बर बनाउन खेतीयोग्य जमिन बाँझो र जग्गा खाली राख्न नदिने नीति अनुसार यो कार्यक्रम ल्याएको हो। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले उत्पादनदेखि बजारसम्म कृषकलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

के के मा हुनुपर्छ स्मार्ट ?
जलवायु स्मार्ट अन्तर्गत मौसमी प्रतिकूलतासँग जुध्नसक्ने बालीहरुका जात एवं पशु नश्लका साथै कम उर्जा तथा वातावरणमैत्री रैथाने तथा उन्नत प्रविधि र अभ्यास पर्दछन् । यसमा कृषि सूचना केन्द्र राखी जलवायू पुर्वानुमान र प्रचारप्रसार लगायतका काम हुने छन् । जसमा कूल लागतको १० देखि २० प्रतिशत रकम खर्च गरिने छ ।

सिँचाइ स्मार्ट

यस्तै सिँचाइ स्मार्टमा कम लागतमा वर्षैभरी सिँचाइ गर्न मिल्ने गरी साना सिचाइका संरचना तथा प्रविधिको अवलम्बन गरिने छ । यसमा आकाशको पानी संकलन,प्लास्टिक पोखरी निर्माण,थोपा सिंचाई,सोलार पम्प र पोखरी निर्माण जस्ता काम हुने छन् । यसमा कूल लागतको २० देखि ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिनेछ ।

प्रविधि स्मार्ट

यस्तै प्रविधि स्मार्ट अन्तर्गत परम्परागत ज्ञान र प्रविधिहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि तथा पशुपालनमा आधुनिक प्रविधि अवलम्बन,दीगो कृषि यान्त्रीकरणका लागि कस्टम हायरिंग सेन्टर, करार खेती,जग्गा चक्लाबन्दी, पशु नश्लसुधार अभ्यासलगायतका क्रियाकलापमा जोड दिई बाली तथा पशुपंक्षीको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने छ । यसमा कूल लागतको ३० देखि ४० प्रतिशत रकम खर्च गरिने छ ।

पोषकत्व स्मार्ट

दीगो भू व्यवस्थापन वा भू उपयोग नक्सांकन,एकीकृत बाली तथा खाद्य तत्व व्यवस्थापन,माटोमा कार्बन सञ्चितिकरण गर्ने खेती पद्दति, तथा वैज्ञानिक पशु आहार व्यवस्थापनका अभ्यास गरी माटोको उर्बरा शक्ति वृद्धि गर्ने तथा पशुपंक्षीमा पोषण व्यवसथापनलाई दीगो बनाउने कामहरु गरिन्छ । यसमा कूल लागतको १० देखि २० प्रतिशत रकम खर्च गरिने छ ।

बजार स्मार्ट

यसमा समुदायमा आधारित संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रहरु विकास गरी औपचारिक वजारीकरणको विकास तथा मूल्य श्रृंखलामा आधारित दीगो बजार प्रवर्द्धन गरिने छ । किसानलाई उत्पादित वस्तुको वजार मूल्यबारेमा निरन्तर जानकारी गराइनेछ । यसमा कूल लागतको ३० देखि ४० प्रतिशत रकम खर्च गरिनेछ ।

स्मार्ट कृषि गाउँका मापदण्ड

स्मार्ट कृषि गाउँमा छनोट हुन मोटर बाटो,विद्युत, सञ्चार, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवा पुगेको,गाउंमा कम्तीमा ५० घरधुरी परिवार,पहाडमा २ सय ५० रोपनी र तराईमा ५० बिघा जमिनको क्लस्टर,वर्षमा कम्तीमा तीन बाली लगाउन सकिने लगायतका मापदण्ड सरकारले बनाएको छ ।

यस्तो बन्ने छ कृषि गाउँ

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि प्रतिगाउँ गाई वा भैंसी दुहुनो कम्तीमा तीन सय, भेडा बाख्रा माउ कम्तीमा पाँच सय, ब्रोइलर कुखुरा कम्तीमा १० हजारप्रति लट वा पाँच लट प्रतिवर्ष प्रति गाउँ, लेयर्स कम्तीमा १० हजार अण्डा प्रति दिन र १५ हजार लेयर्स प्रति गाउँ,लोकलोकल कुखुरा दोहोरो उद्देश्य ७५ सय प्रति लट वा २ लट प्रतिवर्ष प्रति गाउँ,सुंगुर वा बंगुर बच्चा विक्रिका लागि माउ ५० वटा प्रति गाउँ र मासु फ्याटनिंग गरेको सुंगुर १५ प्रतिलट प्रति गाउँ तथा माछा पोखरी तराईमा १० बिगाहा र पहाडमा ५० रोपनीको मापदण्ड बनाइएको छ ।

अनुदानसम्बन्धी मापदण्डमा व्यवहारिक तालिम, सार्वजनिक सुनुवाई, भ्रमण, प्रविधि प्रदर्शन जस्ता प्रबर्द्धनात्मक काममा शतप्रतिशत, बिउविजन, प्रांगारिक विषादी, प्रांगारिक मल, नश्ल सुधार, औषधि आदिमा र पूँजीगत उत्पादन सामग्री एवं पूर्वाधार निर्माणमा अधिकतम ८५ प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था छ ।

कार्यान्वयनमा चुनौती:

जनमुखी र लोकप्रिय बन्न प्रदेश सरकारले उक्त योजना ल्याए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिन्छ । यसअघि केन्द्र सरकारले नै ल्याएका यस्ता कार्यक्रम तथा योजनाको प्रगति हेर्दा देशभर नै यो समस्या हुने आकलन गर्न सकिन्छ । आवश्यक सिँचाइ, प्रविधि, उपकरण, सिप तथा तालीम, बजार लगायतको व्यवस्था नभई यस्ता कार्यक्रम शुरु गरिए पनि निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न मुश्किल हुने गरेको यसअघिका ‘एक गाउँ : एक उत्पादन’, ‘सुन्तला जोन कार्यक्रम’, विभिन्न पकेट क्षेत्र घोषणा लगायत कृषिकै कार्यक्रमले देखाएका छन् । उद्देश्य राम्रो भए पनि यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निश्चित कार्ययोजना र भिजनको खाँचो पर्छ । प्रदेशले ५ ले ल्याएको यो कार्यक्रमको भविष्य पनि यिनै विषयमा निर्भर रहन्छ ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको विकासका लागि चाहिने पानी, मल, बिउ, माटो, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै बजारीकरणलाई समेत जोड्ने देखिन्छ ।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७५ अनुसार जलवायु समानुकूलित प्रविधि र अभ्यास अवलम्बन गरिने, सिँचाइमा २० देखि ३० प्रतिशत रकम, पोषक तत्वका लागि १० देखि २० प्रतिशत, ३० देखि ४० प्रतिशत स्मार्ट प्रविधिमा खर्च हुने उल्लेख गरिएको छ ।