मंसिर ५, २०७५|
काठमाडौं- राज्य विरुद्ध सशस्त्र युद्ध गरिरहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बुधबार १२ वर्ष पुगेको छ।
०५२ फागुनदेखि ‘जनयुद्ध’ गरिरहेको माओवादीले ०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नै देशमा जारी दशक लामो युद्ध अन्त्य भएको थियो। ‘सरकार र माओवादीबीच चालु युद्धविरामलाई स्थायी रुप दिँदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौं’, सम्झौतामा भनिएको छ।
१० वटा विविध भागमा समेटिएको सो सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए।
‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गर्दै ‘शान्ति सम्झौता गरिएको सो सम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौतामा ०६४ जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, माओवादी लडाकुहरु देशका विभिन्न सातवटा शिविर र त्यस वरपरका तीन/तीन वटा शिविरमा रहने, हतियारहरु भण्डारण गरिने, दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती नगर्ने, आफ्नो कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने, बेपत्ता पारिएका वा मारिएका मानिसहरुको बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेखित थिए।
समयक्रममा केही सहमति कार्यान्वयन भए, केही भएनन् वा ढीला भए। अहिले पनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सरकार वा माओवादीबाट पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
छानविन आयोग आफै बेपत्ता!
सरकारले द्वन्द्वको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको छ।तर, दुवै आयोगको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो निरन्तर छ। ती आयोगमा क्रमश ६० हजार र १ सय ९७ उजुरी परेका थिए।तर काम नसकिँदै दुवै आयोगको म्याद अब केही सातामै सकिँदैछ।
