• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
बिहिबार, साउन ०७, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको तयारी बुझ्न अर्थमन्त्री आन्तरिक राजस्व विभागमा

विद्युत् दुर्घटनामा दुवै हात गुमाएका बालकलाई १५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति

झापाको अर्जुनधारामा १८ परिवारलाई लालपुर्जा

४४औँ वीपी स्मृति दिवस : ‘पुस्तकालयलाई ज्ञान र वैचारिक बहसको केन्द्र बनाउनुपर्छ’

जनकपुरमा मिर्गौला उपचार केन्द्र बनाउन अध्ययन समितिको सिफारिस

सिर्सिया प्रदूषण गर्ने १२ उद्योग कारबाहीमा, प्रति उद्योग १० लाख जरिवाना

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र आवेदन दिन सरकारको अन्तिम आह्वान

पूँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सचिवहरूलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन

राप्ती गाउँपालिकाद्वारा ३२७ मजदुरको निःशुल्क दुर्घटना बीमा

लोकप्रिय समाचार

  • १. नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिदमा २० करोडभन्दा बढी हिनामिना

  • २. कैलाली–कञ्चनपुरका विमानस्थल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति

  • ३. विद्युतीय पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य

  • ४. श्रीलंकामा प्रचण्डले प्रस्तुत गरे समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा

  • ५. स्वदेशमै ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी

  • ६. स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता

  • ७. विद्युत् दुर्घटनामा दुवै हात गुमाएका बालकलाई १५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति

  • ८. राप्ती गाउँपालिकाद्वारा ३२७ मजदुरको निःशुल्क दुर्घटना बीमा

  • ९. सिर्सिया प्रदूषण गर्ने १२ उद्योग कारबाहीमा, प्रति उद्योग १० लाख जरिवाना

  • १०. मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना अधुरो, फेरि दासतामा फर्किने जोखिम : डिल्लीबहादुर चौधरी

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला


  •   मङ्गलबार, फागुन ११, २०७७ मा प्रकाशित
  • काठडमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।

    Advertisement

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्न सरकारलाई आदेश समेत दिएको छ ।

    मङ्गलबार, फागुन ११, २०७७ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिदमा २० करोडभन्दा बढी हिनामिना
    विद्युतीय पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य
    भारतसँग विद्युत् व्यापार विस्तार, निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाट पुग्ने
    विदेशको बाटो छाडेर उद्यममा होमिए दुई दाजुभाइ
    वैदेशिक रोजगारका श्रमिकका ३ हजार बढी छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति
    राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना अब डिजिटल निगरानीमा

    लोकप्रिय

    • १.
      नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिदमा २० करोडभन्दा बढी

    • २.
      कैलाली–कञ्चनपुरका विमानस्थल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति

    • ३.
      विद्युतीय पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण

    • ४.
      श्रीलंकामा प्रचण्डले प्रस्तुत गरे समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा

    • ५.
      स्वदेशमै ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने

    • ६.
      स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री

    भर्खरै

    • १.
      राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको तयारी बुझ्न अर्थमन्त्री आन्तरिक राजस्व विभागमा

    • २.
      विद्युत् दुर्घटनामा दुवै हात गुमाएका बालकलाई १५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति

    • ३.
      झापाको अर्जुनधारामा १८ परिवारलाई लालपुर्जा

    • ४.
      ४४औँ वीपी स्मृति दिवस : ‘पुस्तकालयलाई ज्ञान र वैचारिक बहसको केन्द्र बनाउनुपर्छ’

    • ५.
      जनकपुरमा मिर्गौला उपचार केन्द्र बनाउन अध्ययन समितिको सिफारिस

    • ६.
      सिर्सिया प्रदूषण गर्ने १२ उद्योग कारबाहीमा, प्रति उद्योग १० लाख जरिवाना

    • ७.
      भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र आवेदन दिन सरकारको अन्तिम आह्वान

    • ८.
      पूँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सचिवहरूलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation