• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
शनिबार, भदौ २७, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज बनाउन रास्वपाले गठन गर्‍यो ११ सदस्यीय समिति

भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड

३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत पुनर्निर्माणका लागि यूएनओपीएसले सहयोग गर्ने

भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन

आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार छु : गगन थापा

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले दिइन् राजीनामा

देवीघाटमा सेनाले जोड्यो एक्रो ब्रिज

लोकप्रिय समाचार

  • १. १३ वर्षपछि बुद्धभूमिका ७३० परिवारको हातमा लालपुर्जा

  • २. आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार छु : गगन थापा

  • ३. गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ओलीको कटाक्ष–‘यस्ता केटाकेटी धेरै आए, धेरै गए’

  • ४. कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय सार्वजनिक

  • ५. भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड

  • ६. ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

  • ७. तीजको खर्च पीडितका नाममा, धागिथुमका महिलाको मनकारी निर्णय

  • ८. प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कांग्रेसको एक करोड योगदान

  • ९. एमाले फेरि जनताबीच स्थापित हुन्छ : महासचिव पोखरेल

  • १०. बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता

नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री आइतबार नेपाल आउँदै


  •   शनिबार, कार्तिक १०, २०७५ मा प्रकाशित
  • काठमाडाैं / नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरान आइतबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिमण्डलले तयार गरेको श्रम सम्झौताको मस्यौदामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री कुलासेगरानले सोमबार आयोजना हुने विशेष समारोहमा हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ ।

    Advertisement

    नेपाल र मलेसियाबीच डेढ दशकदेखि श्रम सम्बन्ध रहेपनि आहिलेसम्म श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । विभिन्न समयमा श्रम सम्झौताको प्रयास भए पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको थिएन । श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन गत महीना नेपाली प्रतिनिधिमण्डल मलेसिया पुगेको थियो । गत असोज १२ गते मलेसियाको पुत्राजयमा नेपाली पक्ष र मलेसियाली पक्षबीच सम्झौताको एमओयुमा सहमति जुटेको थियो ।

    रोजगारदाता मुलुकलाई कामदारप्रति जवाफदेही बनाउँदै नेपाली कामदारले अधिकतम् लाभ प्राप्त गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको श्रममन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

    सम्झौतामा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको छनोट प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता मुलुकले नै व्यहोर्ने उल्लेख छ । यससँगै मलेसिया जाने नेपाली कामदारले छनोट प्रक्रियामा शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । त्यस्तै नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाका विविध पाटो पनि सम्झौताले सम्बोधन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबीचमा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयु) को खाका रुपमा तीन पटकसम्म आदानप्रदान भएको थियो ।

    रोजगारी खुल्न केही समय लाग्ने

    श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि नेपाली कामदारका लागि मलेसियाको रोजगारी खुल्न भने केही समय लाग्ने भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    सम्झौतापश्चात कामदार आपूर्तिका ‘मोडालिटी’ तय गर्न दुई देशका अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक टोली गठन हुने छ । सोही टोलीले कामदार छनोट, प्रवेशाज्ञा, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत विषयमा सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।

    छ महीनादेखि कामदार आपूर्ति ठप्प

    नेपाल सरकारले विभिन्न एजेन्सीका नाममा कामदारसँग अवैध शुल्क लिदै आएको एजेन्सी खारेज गरेसँगै छ महीनादेखि मलेसियाका लागि श्रमिक आपूर्ति ठप्प भएको थियो । मलेसिया सरकारले प्रवेशाज्ञा शुल्कबापत ७०० मात्र तोकेको सन्दर्भमा विभिन्न एजेन्सीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटामात्र स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिँदै आएका थिए ।

    बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा प्रतिकामदार रु चार हजार ५००, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी मिग्रामका नाममा रु तीन हजार ४००, राहदानी सङ्कलन गरी नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासम्म पुर्याउने प्रयोजनाका लागि वन स्टेप सेन्टर (ओइससी)को नाममा दुई हजार ८००, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी) को नाममा तीन हजार २०० तथा प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाबापत (भिएलएन)को नाममा तीन हजार २०० गरी प्रतिकामदार १९ हजार ३२३ (मुअकर) सहित गैरकानूनी रूपमा लिने गरेका थिए ।

    पचासको दशकदेखि नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । हालसम्म करीब ४३ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पुगेका छन् । नेपालीका लागि मलेसिया सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्य बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीमध्ये मलेसियामा करीब ३० प्रतिशत कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । अझै पनि मलेसियामा करीब पाँच लाख नेपाली कार्यरत रहेको बताइएको छ । मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपाली सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत छन् ।

    शनिबार, कार्तिक १०, २०७५ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज बनाउन रास्वपाले गठन गर्‍यो ११ सदस्यीय समिति
    बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता
    बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत पुनर्निर्माणका लागि यूएनओपीएसले सहयोग गर्ने
    आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार छु : गगन थापा
    उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले दिइन् राजीनामा
    घर जलाउने मात्र होइन, ओलीलाई नै जलाउने योजना थियो : राधिका शाक्य

    लोकप्रिय

    • १.
      १३ वर्षपछि बुद्धभूमिका ७३० परिवारको हातमा लालपुर्जा

    • २.
      आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार

    • ३.
      गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ओलीको कटाक्ष–‘यस्ता केटाकेटी धेरै आए,

    • ४.
      कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय सार्वजनिक

    • ५.
      भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५

    • ६.
      ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित

    भर्खरै

    • १.
      राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज बनाउन रास्वपाले गठन गर्‍यो ११ सदस्यीय समिति

    • २.
      भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड

    • ३.
      ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

    • ४.
      बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता

    • ५.
      बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत पुनर्निर्माणका लागि यूएनओपीएसले सहयोग गर्ने

    • ६.
      भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन

    • ७.
      आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार छु : गगन थापा

    • ८.
      उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले दिइन् राजीनामा

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation