काठमाडौँ, असोज २५ गते । पछिल्लो समय सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागकोे वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मुलुकभर ९६ हजार ४१७ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका पछिल्लो तथ्याङ्कननुसार प्रतिएक घण्टामा २१ महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । वर्षेनी एक लाख ८६ हजार १४४ असुरक्षित गर्भपतन हुने प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुटामाचार इन्ष्टिच्युट र कृपा नामक संस्थाले जनाएका छन् ।

अनिच्छित गर्भलाई सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन आवश्यक सीप नभएका व्यक्तिले गरेको अथवा तोकिएको मापदण्डअनुसारको सुविधा नभएको स्थानमा दिइएको गर्भपतन सेवालाई असुरक्षित गर्भपतन भन्ने गरिन्छ । ती संस्थाले गरेको अध्ययनमा ४२ प्रतिशत मात्र सुरक्षित र ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुन्छ । कानूनीरुपमा सुरक्षित गर्भपतनको शुरु भएको १६ वर्ष पुगिसक्यो । सो अवधिमा सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गरेको सङ्ख्या करीब दोब्बर नै पुगेको छ । विसं २०५९ असोज १० गते यसले कानूनी मान्यता पाएको थियो । हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउने १३ लाखभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन ।

“गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको” कुरा सर्वसाधारण महिलासम्म जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन सङ्ख्या बढिरहेको वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा सरिता आचार्य भन्नुहुन्छ । समुदाय तहमा हुने मृत्युमध्ये १३ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनका कारणले भइरहेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ग्रामीण तहमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सबै महिलाको पहुँचनै पुगेको छैन, गुणस्तरीय सेवा नपुग्दा गर्भपतनका कारण अकालमा महिलाको मृत्यु हुने गर्छ ।” पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १९ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भ राख्न बाध्य हुन्छन् ।

असुरक्षित गर्भपतन गराउने चारमध्ये एक जनालाई जीवनभर उपचार गराउनुपर्ने र तिनको शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक तथा भावनात्मक समस्या हुने गरेको विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ । चिकित्सकका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनले विशेष गरी अधिक रक्तश्राव, सङ्क्रमण, पाठेघरको मुख, महिलाको प्रजनन अङ्ग, पाठेघरजस्ता अति संवेदनशील अङ्गमा असर पुग्ने गर्छ ।

अर्कातर्फ विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो नै रहेको बताइएको छ । भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउन कानूनले निषेध गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ कात्तिक २ गतेदेखि गर्भपतन सेवा निःशुल्क बनाएको छ । “सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सबै अस्पतालमा विस्तार गरेका छाँै । एक हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृतसमेत गरेका छाँै । यो सेवाको पहुँचभित्र ल्याउन उच्च प्राथमिकताभित्र रहेको छ”, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी भन्नुहुन्छ । विशेष अवस्थामा मात्र गरिने १२ हप्तामाथिको गर्भपतन र औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन सेवालाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्न विभागले काम गरिरहेको जनाइएको छ ।

असुरक्षित गर्भपतनमा कमी

महिला र पुरुष दुवैले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेमा अनिच्छित गर्भ रहँदैन । “अनिच्छित गर्भ नरहे गर्भपतन नै गराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन”, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा पुण्य पौडेल बताउनुहुन्छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउने स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच बढाउन तथा सेवासम्बन्धी जनचेतना विस्तार गर्न महाशाखाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ ।

अझै पनि ५० प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गर्छ । पन्ध्र देखि १९ वर्ष समूहका विवाहितामध्ये ८५ प्रतिशतले परिवार नियोजन साधन प्रयोग नगर्ने स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको थियो । “परिवार नियोजनका साधनका पहुँच सबैमा पु¥याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । गर्भपतनका सेवा निःशुल्क छ भन्ने जानकारी समुदायस्तरसम्म पुग्नु जरुरी रहेको छ”, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणमा सहयोग गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आइपासका नेपाल निर्देशक शिवेशचन्द्र रेग्मी बताउनुहुन्छ ।

सुरक्षित मातृत्व ऐन कोसेढुङ्गा

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न लागू भएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा मानिएको छ । संविधानमा नै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवा वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्योपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने प्रावधान रहेको छ ।

ऐनमा महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । गर्भवतीको मञ्जूरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुने भएको, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताको करणीबाट गर्भ रहेको तथा गर्भमा नै वंशाणुगत खराबी देखिएमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनले प्रत्येक महिलालाई तथा किशोरकिशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, विवाहपूर्व तथा विवाहपछि प्रजननसम्बन्धी परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भवती, सुत्केरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकारलगायत अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

अर्कातर्फ प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी (रुग्णता) देखाएर कसैले (श्रीमान््÷श्रीमती) पनि एकार्कालाई घरबाट निकाला, विस्थापन एवं सम्बन्धबिच्छेद गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनमा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुँदाहुँदै जानीजानी अर्काे स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रिफर) गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यसरी अर्काे स्वास्थ्य संस्थामा सिफारिश गरेमा छ महीनासम्म कैद अथवा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने प्रावधान छ । सम्भवतः प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवामा सिफारिश गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने प्रावधान पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । ऐनमा अनिच्छापूर्वक परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोधकको साधन प्रयोग गराएमा छ महीनासम्म कैद अथवा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने प्रावधानसमेत छ ।

“प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार नियोजनसम्बन्धी सूचना, जानकारी, छनोट र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । मञ्जुरी नलिइकन बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउनुहुँदैन, गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गराउनु हुँदैन”, ऐनमा भनिएको छ । विवाहितामध्ये ५३ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनको कुनै न कुनै साधन प्रयोग गर्छन् । हाल मुलुकमा प्रजननदर २ दशमलव ३ छ ।