• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
बुधबार, बैशाख २३, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

रोल्पामा ४६१ कुकुरको बन्ध्याकरण

लिपुलेक मार्गबारे भारतले दियो प्रतिक्रिया

भूमि अतिक्रमणबारे भ्रम नफैलाउन सरकारको आग्रह

लुम्बिनी प्रदेश सरकार आफ्नै प्रशासनिक भवनमा, एकै परिसरबाट सेवा सुरु

मल्लरानीको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु

यस्तो छ रास्वपाको स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवार छनोट रुपरेखा (पूर्णपाठ)

राहत कहाँ हरायो ? मान्डवीका पीडित ४ वर्षदेखि पर्खाइमै

लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा सञ्चालनमा आपत्ति, भारत–चीनलाई नेपालको कूटनीतिक पत्र

अध्यादेशबाट १,५९४ पदाधिकारी एकैचोटि पदमुक्त

लोकप्रिय समाचार

  • १. स्थानीय तहबाटै नापी–मालपोत सेवा दिन २ सय बढी पालिका इच्छुक

  • २. रोल्पा जिप दुर्घटना:२० जनाकै सनाखत, शोकमा रुकुमपूर्व–दाङ

  • ३. धानखोला–लमही सडक स्तरोन्नति सुरु, अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग

  • ४. रुकुमपूर्वमा ८० रोपनी अफिम फडानी

  • ५. भीरकोट नगरपालिकाको ७ करोड ३८ लाख लागतमा प्रशासनिक भवन उद्घाटन

  • ६. अस्पतालभित्र भिडियो–फोटो खिच्न रोक

  • ७. मल्लरानीको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु

  • ८. रोल्पामा ४६१ कुकुरको बन्ध्याकरण

  • ९. मालपोत धाउन नपर्ने: जग्गा रोक्का–फुकुवा अब अनलाइनबाटै

  • १०. अध्यादेशबाट १,५९४ पदाधिकारी एकैचोटि पदमुक्त

माछामा परनिर्भरता, ३० प्रतिशत भारतबाट


  •   सोमबार, असोज १५, २०७५ मा प्रकाशित
  • वीरगञ्ज, असोज १५ । माछापालनका लागि उर्बरभूमि मानिएको बारामा वार्षिक रु दुई अर्ब ६३ करोड ७० लाख बराबरको माछा उत्पादन भए पनि ३० प्रतिशत माछा छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

    Advertisement

    माछामा पर निर्भरता कायमै छ । प्रत्येक वर्ष बारामा १० हजार ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन गरिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना माछा सुपर जोन लागू भएको क्षेत्रमा मात्र रु ६३ करोड ७० लाख बराबरको तीन हजार १८५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन गरेको छ । कुल मागको करीब २० देखि ३० प्रतिशत माछा भारतको आन्द्रप्रदेशबाट आयात गरिँदै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन इकाइ (माछा सुपर जोन) कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत गणेश मिश्रले बताउनुभयो ।

    “भारतबाट माछा आयात गरेर माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” व्यवसायी विपु सहनी भन्नुहुन्छ । आयात घटाइ किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि सरकारले सो कार्यक्रम लागू गरेको हो । आव २०७४÷७५ मा एक हजार हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरी माछापालन गरिएको मिश्रले बताउनुभयो । जिल्लामा १० हजार ३५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ । तीन हजार १८५ मेट्रिक टन माछा सुपरजोनको कमाण्ड क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको कृषि अधिकृत सहतराम मौर्यले बताउनुभयो ।

    जिल्लामा माछा सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएपछि झण्डै दुई हजार माछापालन किसान लाभान्वित भएका छन् । सरकारले सो कार्यक्रमका लागि आव २०७३÷७४ मा रु ३२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । खर्च हुन नसक्दा रु २१ करोड फ्रिज भएको थियो । सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि आव २०७४÷७५ मा रु १० करोड १८ लाख तथा चालु आव २०७५÷७६ मा रु चार करोड ५३ लाख विनियोजन गरेको छ । रासस

    सोमबार, असोज १५, २०७५ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    लुम्बिनी प्रदेश सरकार आफ्नै प्रशासनिक भवनमा, एकै परिसरबाट सेवा सुरु
    मल्लरानीको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु
    भीरकोट नगरपालिकाको ७ करोड ३८ लाख लागतमा प्रशासनिक भवन उद्घाटन
    मालपोत धाउन नपर्ने: जग्गा रोक्का–फुकुवा अब अनलाइनबाटै
    धानखोला–लमही सडक स्तरोन्नति सुरु, अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग
    समयभन्दा दुई महिना अघि तयार तम्घासको कलभर्ड पुल

    लोकप्रिय

    • १.
      स्थानीय तहबाटै नापी–मालपोत सेवा दिन २ सय

    • २.
      रोल्पा जिप दुर्घटना:२० जनाकै सनाखत, शोकमा रुकुमपूर्व–दाङ

    • ३.
      धानखोला–लमही सडक स्तरोन्नति सुरु, अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग

    • ४.
      रुकुमपूर्वमा ८० रोपनी अफिम फडानी

    • ५.
      भीरकोट नगरपालिकाको ७ करोड ३८ लाख लागतमा

    • ६.
      अस्पतालभित्र भिडियो–फोटो खिच्न रोक

    भर्खरै

    • १.
      रोल्पामा ४६१ कुकुरको बन्ध्याकरण

    • २.
      लिपुलेक मार्गबारे भारतले दियो प्रतिक्रिया

    • ३.
      भूमि अतिक्रमणबारे भ्रम नफैलाउन सरकारको आग्रह

    • ४.
      लुम्बिनी प्रदेश सरकार आफ्नै प्रशासनिक भवनमा, एकै परिसरबाट सेवा सुरु

    • ५.
      मल्लरानीको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु

    • ६.
      यस्तो छ रास्वपाको स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवार छनोट रुपरेखा (पूर्णपाठ)

    • ७.
      राहत कहाँ हरायो ? मान्डवीका पीडित ४ वर्षदेखि पर्खाइमै

    • ८.
      लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा सञ्चालनमा आपत्ति, भारत–चीनलाई नेपालको कूटनीतिक पत्र

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation