• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
शुक्रबार, भदौ २६, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज बनाउन रास्वपाले गठन गर्‍यो ११ सदस्यीय समिति

भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड

३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत पुनर्निर्माणका लागि यूएनओपीएसले सहयोग गर्ने

भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन

आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार छु : गगन थापा

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले दिइन् राजीनामा

देवीघाटमा सेनाले जोड्यो एक्रो ब्रिज

लोकप्रिय समाचार

  • १. १३ वर्षपछि बुद्धभूमिका ७३० परिवारको हातमा लालपुर्जा

  • २. आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार छु : गगन थापा

  • ३. गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ओलीको कटाक्ष–‘यस्ता केटाकेटी धेरै आए, धेरै गए’

  • ४. कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय सार्वजनिक

  • ५. तीजको खर्च पीडितका नाममा, धागिथुमका महिलाको मनकारी निर्णय

  • ६. प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कांग्रेसको एक करोड योगदान

  • ७. बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता

  • ८. एमाले फेरि जनताबीच स्थापित हुन्छ : महासचिव पोखरेल

  • ९. भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन

  • १०. ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

माछामा परनिर्भरता, ३० प्रतिशत भारतबाट


  •   सोमबार, असोज १५, २०७५ मा प्रकाशित
  • वीरगञ्ज, असोज १५ । माछापालनका लागि उर्बरभूमि मानिएको बारामा वार्षिक रु दुई अर्ब ६३ करोड ७० लाख बराबरको माछा उत्पादन भए पनि ३० प्रतिशत माछा छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

    Advertisement

    माछामा पर निर्भरता कायमै छ । प्रत्येक वर्ष बारामा १० हजार ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन गरिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना माछा सुपर जोन लागू भएको क्षेत्रमा मात्र रु ६३ करोड ७० लाख बराबरको तीन हजार १८५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन गरेको छ । कुल मागको करीब २० देखि ३० प्रतिशत माछा भारतको आन्द्रप्रदेशबाट आयात गरिँदै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन इकाइ (माछा सुपर जोन) कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत गणेश मिश्रले बताउनुभयो ।

    “भारतबाट माछा आयात गरेर माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” व्यवसायी विपु सहनी भन्नुहुन्छ । आयात घटाइ किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि सरकारले सो कार्यक्रम लागू गरेको हो । आव २०७४÷७५ मा एक हजार हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरी माछापालन गरिएको मिश्रले बताउनुभयो । जिल्लामा १० हजार ३५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ । तीन हजार १८५ मेट्रिक टन माछा सुपरजोनको कमाण्ड क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको कृषि अधिकृत सहतराम मौर्यले बताउनुभयो ।

    जिल्लामा माछा सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएपछि झण्डै दुई हजार माछापालन किसान लाभान्वित भएका छन् । सरकारले सो कार्यक्रमका लागि आव २०७३÷७४ मा रु ३२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । खर्च हुन नसक्दा रु २१ करोड फ्रिज भएको थियो । सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि आव २०७४÷७५ मा रु १० करोड १८ लाख तथा चालु आव २०७५÷७६ मा रु चार करोड ५३ लाख विनियोजन गरेको छ । रासस

    सोमबार, असोज १५, २०७५ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड
    ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने
    भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन
    देवीघाटमा सेनाले जोड्यो एक्रो ब्रिज
    विदुरका दुई वडामा बल्यो बत्ती
    १३ वर्षपछि बुद्धभूमिका ७३० परिवारको हातमा लालपुर्जा

    लोकप्रिय

    • १.
      १३ वर्षपछि बुद्धभूमिका ७३० परिवारको हातमा लालपुर्जा

    • २.
      आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार

    • ३.
      गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ओलीको कटाक्ष–‘यस्ता केटाकेटी धेरै आए,

    • ४.
      कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय सार्वजनिक

    • ५.
      तीजको खर्च पीडितका नाममा, धागिथुमका महिलाको मनकारी

    • ६.
      प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कांग्रेसको एक करोड योगदान

    भर्खरै

    • १.
      राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज बनाउन रास्वपाले गठन गर्‍यो ११ सदस्यीय समिति

    • २.
      भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड

    • ३.
      ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

    • ४.
      बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता

    • ५.
      बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत पुनर्निर्माणका लागि यूएनओपीएसले सहयोग गर्ने

    • ६.
      भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन

    • ७.
      आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार छु : गगन थापा

    • ८.
      उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले दिइन् राजीनामा

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation