• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
आइतबार, असोज ०४, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

नयाँ प्रणालीबाट लाइसेन्स छपाइ सुरु

संविधान संशोधनका लागि ज्ञानेन्द्र शाहीले अघि सारे प्रदेश खारेजसहितका ४ प्रस्ताव

माडी खोलामा माछा मार्न गएका दुई जना तीन दिनदेखि बेपत्ता

नापजाँच भएको ९ वर्षपछि धनुषाका २४२ परिवारले पाए लालपुर्जा

संविधानको अक्षर र भावनालाई आत्मसात् गर्दै सरकार अघि बढिरहेको छ : प्रधानमन्त्री शाह

संविधानको समीक्षा पिँधमा रहेका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ : लामिछाने

संविधानका पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : ओली

संविधानमाथिको प्रहार स्वीकार्य छैन : प्रचण्ड

८४ वर्ष पुगेकी आमाको सम्मानमा चौरासी पूजाको सट्टा अक्षयकोष

लोकप्रिय समाचार

  • १. गुल्मीमा विज्ञान शैक्षिक सामग्री प्रदर्शन : रेसुङ्गा प्रथम

  • २. सरकारले ल्याएको २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजना’मा के छ ?

  • ३. तीजको रमझम रोक्दै बाढीपीडितका लागि च्यारिटी डिनर

  • ४. विपद् व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिने

  • ५. बाढीले क्षतिग्रस्त जहरे सबस्टेसन पुनः सञ्चालनमा

  • ६. बागमतीमा १३४ कर्मचारी दरबन्दी घटाइयो

  • ७. देवघाटमा १० सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा

  • ८. धनुषाका ३६५ परिवारले पाए लालपुर्जा

  • ९. बागमतीमा सुरु भयो ‘हेलो सीएम’ सेवा

  • १०. सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिए कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै तलब असुलिने

गुल्मीका निजी विद्यालयले सरकारलाई पठाए ध्यानाकर्षण पत्र


  •   शुक्रबार, साउन २६, २०८० मा प्रकाशित
  • अनिल खत्री, गुल्मी । सरकारले जारी गर्न लागेको शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक २०८० को विरोध जनाउँदै गुल्मीमा निजी विद्यालय प्याबसन र एनले प्याबसन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार प्याबसन र एनले प्याबसनका पदाधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर केसी मार्फत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका हुन् ।
    प्याबसन र एन प्याबसन गुल्मीले नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिद्वारा हस्ताक्षरित विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० सरोकारवालाका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी तयार गरिएको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको प्याबसन गुल्मीका अध्यक्ष राजु कुँवरले बताए । विज्ञप्तीमा भनिएको छ “विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरू निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरू प्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरित अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण समेत भएको हामीले महसूस गरेका छौ” हाल निजी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू नै समस्याग्रस्त रहेको र शैक्षिक गुठी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको अवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
    प्याबसन र एन प्याबसन गुल्मीले प्रस्तावित विधेयकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनु पर्ने लगायतका बाध्यात्मक प्रावधान समावेश गरिनु संविधानको भावना विपरित अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेको बताएको छ । उक्त विधेयक संसदमा पेस हुन अगावै हाम्रा सरोकारका प्रावधानहरूको उचित सम्बोधन नभएमा देशैभरी सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरू बन्द गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने एन प्याबसन र प्याबसन गुल्मीले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

    Advertisement

    शुक्रबार, साउन २६, २०८० मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    ८४ वर्ष पुगेकी आमाको सम्मानमा चौरासी पूजाको सट्टा अक्षयकोष
    मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि सामूहिक सहभोज
    विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारबारे गढवामा बहस
    गढवामा दलित समुदाय लक्षित निःशुल्क कम्प्युटर तालिम सुरु
    तुलसीपुरमा थारू भाषाको विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति
    लोपोन्मुख राउटे समुदायका युवक सिभिल इन्जिनियर बन्ने यात्रामा

    लोकप्रिय

    • १.
      गुल्मीमा विज्ञान शैक्षिक सामग्री प्रदर्शन : रेसुङ्गा

    • २.
      सरकारले ल्याएको २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण

    • ३.
      तीजको रमझम रोक्दै बाढीपीडितका लागि च्यारिटी डिनर

    • ४.
      विपद् व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति

    • ५.
      बाढीले क्षतिग्रस्त जहरे सबस्टेसन पुनः सञ्चालनमा

    • ६.
      बागमतीमा १३४ कर्मचारी दरबन्दी घटाइयो

    भर्खरै

    • १.
      नयाँ प्रणालीबाट लाइसेन्स छपाइ सुरु

    • २.
      संविधान संशोधनका लागि ज्ञानेन्द्र शाहीले अघि सारे प्रदेश खारेजसहितका ४ प्रस्ताव

    • ३.
      माडी खोलामा माछा मार्न गएका दुई जना तीन दिनदेखि बेपत्ता

    • ४.
      नापजाँच भएको ९ वर्षपछि धनुषाका २४२ परिवारले पाए लालपुर्जा

    • ५.
      संविधानको अक्षर र भावनालाई आत्मसात् गर्दै सरकार अघि बढिरहेको छ : प्रधानमन्त्री शाह

    • ६.
      संविधानको समीक्षा पिँधमा रहेका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ : लामिछाने

    • ७.
      संविधानका पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : ओली

    • ८.
      संविधानमाथिको प्रहार स्वीकार्य छैन : प्रचण्ड

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation

    Loading Comments...