पाल्पा : १५ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गर्दै दलित समुदायका पत्रकारहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबार सकिएको छ। नेपाल पत्रकार केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा पाल्पा शाखाको आतिथ्यतामा १३, १४ र १५ गते तानसेनमा सम्मेलन चलेको थियो।तीन दिनसम्म पाल्पामा चलेको सम्मेलनले नेपाल सकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र सार्वजनिक प्रसारणलगायत आमसञ्चारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विधेयक दलितमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले दलित समुदायका सञ्चारकर्मी र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै विधेयकलाई अगाडि बढाउन माग गरेको छ।यस्तै नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिकरूपमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। संवैधानिक भावनाअनुरुप नेपालका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमको संरचनागत स्वरुप र विषयवस्तु (प्रकाशन तथा प्रसारण)को समावेशीकरण सुनिश्चित हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारअन्तर्गत रहेका मिडिया संस्थाहरुमा नियुक्ति गर्दा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।यसैगरी, देशभरका विभिन्न सञ्चारगृहमा क्रियाशील दलित समुदायका संचारकर्मी अहिले पनि आशयजनित विभेद भोग्न बाध्य पारिएका ठहर गर्दै जाति, लिंग र समुदायका आधारमा कुनै पनि पत्रकारमाथि विभेद गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिनुपर्ने र देशभर छरिएर रहेका दलित समुदायका पत्रकारको भौतिक र पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूतिको सुनिश्चिता गर्न भनिएको छ।जारी घोषणा–पत्रमा दलित समुदायका पत्रकारको व्यावसायिक र प्राविधिक दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारकै पहलमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघलगायत मिडियासँग सम्बन्धित संघसंस्थाले यस दिशामा स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्लेख गरिएको छ।