कामना डेली, प्युठान। जिल्लाका धेरैजसो ग्रामीण बस्तीहरु विपद व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । प्राकृतिक प्रकोप बाढी,पहिरो, चट्याङ्गसहित आगलागी जस्ता घटनाहरुका कारण जिल्लाले बर्सेनि थुप्रै धनजनको नोक्सानी ब्यहोर्दै आएको छ । जिल्लाको गौमुखी,सरुमारानी,नौबहिनी र झिमरुक उपत्यकाका धेरै जसो भुभाग प्राकृतीक बिपदको खतरामा छन। भिरालो स्थानमा परम्परागत प्रविधिबाट घर निर्माण गर्ने, इञ्जिनियर र प्राविधिक बिना डोजरले जथाभावी सडक निर्माण गर्दा प्युठानका धेरैजसो बस्ती प्रकोपको जोखिममा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले कामना डेलीलाई बताउनुभयो । पहिरोको जोखिममा रहेका उत्तरी प्युठानका केही गाउहरु स्थान्तरण गर्नुपर्ने अबस्था देखिएको उहाले सुनाउनुभयो। उहाका अनुसार दक्ष जनशक्ती अभाव,पुर्व चेतावनी प्रणाली,जनचेतनाको कमी, श्रोतसाधनको कमि आधुनिक सामग्रीको अभावले बिपद ब्याबस्थापनमा चुनौती थपिएको गैह्रेले बताउनुभयो। ‘यस्ता सामुदायिक बिपदको अबस्थामा सुरक्षाकर्मीहरु नै बढि खटाएका छौ, तर त्यो जनशक्ती पनि प्रयाप्त छैन्न, तयारी पूरा छ’ । प्राकृतिक प्रकोप र विपद्मा परेका नागरिकलाई राहत वितरण सरकारले तत्कालै उपलव्ध गराउने उहाँको भनाइ छ ।विपद् व्यवस्थापन बारे ५ नम्वर प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सदरमुकाम खलंगामा कचहरी समेत गरेको छ। जिल्लास्थित ९ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले समुदायमा आधारित समावेसी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका अभ्यासलाई वढी प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता गरेका छन । विपद् जोखिम व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्न सके मानवीय तथा भौतिक क्षतीमा कमि ल्याउने सकिने बताईयो ।बर्खा अगाबै प्रर्याप्त गृहकार्य गरेर प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्युनिकरण गर्न सकिने ठहर छ ।बिपद ब्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय देखी बिभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरू तयारी अवस्थामा राखिएको बिपद ब्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । बिपद जोखिम न्यूनिकरण गर्न स्थानिय तहहरुले आधारभूत जानकारी र योजना बनाउन सुरु गरेका छन। सरुमारानी गाउपालिका अध्यक्ष झग बहादुर बिश्वकर्माले गाउसभाबाट बिपद जोखिम न्युनिकरण व्याबस्थापन ऐन पारित गरिएको बताउनुभयो। गाउपालिकाले बिपदबाट जोगिन पुर्व तयारी,दक्ष जनशक्ती तयार गर्न तालिम संचालन गर्नुका साथै उद्धार सामाग्री समेत खरिद गरेको उहाको भनाई छ ।
प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभयो । ‘विकास निर्माण जस्तै विपद् जोखिम व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनुस’ उहाले भन्नुभयो’ यस्को पहिलो दायित्व तपाईहरुकै हो।’ प्रदेशले विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको र यस वर्ष ६ करोड ९१ लाख बजेट विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको उहाले बताउनुभयो । विपद् जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा जिल्लामा जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मल्लरानी ग्रामीण सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष विजयकुमार श्रेष्ठको सुझाव छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष गुमानराज पुलामी र
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख केशवराज आचार्यले जिल्लाको विपद् जोखिम कम गर्न सबै सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्थानीय आवश्यकताका आधार प्रदेश सरकारले करिव १ करोड रुपैया बरावरको खोजी तथा उद्धार सामाग्री जिल्ला तहमा बितरण गर्ने योजना बनाएको अन्तरक्रीयामा बताईयो ।
प्रदेश सरकारले घरवारविहीनलाई ४० हजार रुपैया बरावरको जस्तापाता दिने, मृतकलाई १ लाख दिने, विपद्का कारण व्यवसायमा क्षती पुगेमा ५० हजारसम्म दिने, यस्तै विपद्मा परी घाइते हुनेहरुलाई १ लाखसम्मको सरकारी अस्पतालमा उपचार निशुल्क हुने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।