अनिल नेपाली, अर्घाखांची।
किसानको माग सम्बोधन हुनुपर्नेभन्दै कृषि ज्ञान केन्द्र नगर पशु सेवा शाखा अर्घाखाँचीमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ।
विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी ) जिल्ला समिति अर्घाखाँचीले केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार दस बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाईएको बताएको छ।ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जिल्ला संयोजक नरिश्वर पाण्डेले नेपाल कृषि प्रधान देश भएतापनि कृषिमा सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार लगानी नगरेको बताए। अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा कृषि नेपालमा फस्टाउन नसकेको उनको भनाई छ।दस बुदें ज्ञापन पत्रमा बास्तविक किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने, कृषकलाई ऋण निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, रोजगारीको शिलशिलामा विदेशीएका युवाहरुलाई स्वदेशमै कृषिको व्यबस्था गर्नुपर्ने, बास्तविक किसानलाई निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने ,भुमिहिन सुकम्वासीको लागि तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको जिल्ला संयोजक नश्रिबर पाण्डेले जानकारी दिए ।
यी हुन बिप्लव निकट कृषकहरुका १० माग
१) भूमिमा रहेको द्धैध स्वामित्व अन्त्य गरी जमिन जोेत्नेको अघिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि बैज्ञानिक भुमिसुधार तत्काल लागु गर्नुपर्ने ।
२) कृषि क्षेत्रमा ब्याप्त दलालीकरण भु माफियाकरण भ्रष्टीकरण कालोेबजारी अन्त्य गरी किसानहरुको हक हित संरक्षण स सम्र्बद्धन गर्न निति अगाडि सार्नुपर्ने ।
३) कृषि मजदुरहरुलाई औधोगिक मजदुर सरहको सुविधा तथा कामको अघिकार उपलब्ध गर्नुपर्ने
४ ) सकारले प्रधान गर्ने कृषि अनुदान बास्तविक किसानले प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्नुपर्ने । साथै सरकारी एबम् निजि सबै प्रकारका बैक एवम् वित्तिय सघसंस्थाबाट किसानहरुलाई विना घितो र निव्याजी ऋणको व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
५) रोजगारीको खोजीमा विदेशीन बाध्य युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउनको लागि विशेष कृषि युवा स्वरोजगार निति तथा कार्यक्रम बनाईनुपर्ने ।
६) दक्षिणी सीमाबर्ती इलाकामा नेपाली किसानले लगाएको बाली आफ्नो हो भनेर भारतीयहरुले कब्जा गरेर लाने गरेको हुनाले सीमा व्यबस्थित एबम् नियमन गरि उनीहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने ।
७ं) प्रत्येक कृषि उत्पादनमा विमाको व्यबस्था र कृषकलाई सामाजिक सुरक्षा पेन्सनको व्यबस्था गर्नुपर्ने
८) निम्नमाध्यमिक देखि उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रममा कृषि सम्वन्धी विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने ।
९) भुमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई आबश्यक जमिन प्रदान गर्नुपर्ने ।
१०) प्रहरी प्रशासन बाट किसान विरुद भएका दमन मानसिक यातना धरपकड झुटा मुद्धा लगाउने क्रियाकलाप तुरुन्त रोक्नुपर्ने