काठमाडौँ । सरकारले मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने भएको छ ।जनप्रतिनिधिहरुले मर्याक्रममा आफुहरुलाई तलपारिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएसंगै सरकारले नयाँ मर्यादाक्रम हेफेर गर्न लागेको हो ।जनप्रतिनिधिहरुलाई माथिल्लो दर्जामा राखेर सरकारी मर्यादाक्रम हेरफेर गर्न लागिएको जनाईएको छ। बिहिवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा नयाँ मर्यादाक्रम प्रस्ताव गरिएको थियो । बैठकले जसमा थप गृहकार्यका लागी सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई जिम्मा दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो।
सञ्चारमन्त्री बास्कोटा र मुख्य सचिव रेग्मीले केहि विषयवस्तु मिलाएपछि अब बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित गर्नेछ ।
मर्यादाक्रममा हेरफेर भएपछि मुख्यमन्त्रीहरुको मर्यादाक्रम संघीय सरकारका मन्त्री सरह हुनेछ । अहिले पनि सोही व्यवस्था रहेकोमा अब सम्बन्धित प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र अन्य ठाउँमा संघीय सरकारमा मन्त्री माथि रहनेछन् ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारका मन्त्रीको मर्यादाक्रम प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्य सरह प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवभन्दा तल राखिएका प्रदेश मन्त्रीसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरुको मर्यादाक्रम पनि मुख्य सचिव र सचिवहरुभन्दा माथि राखिएको छ ।
त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको मर्यादाक्रम पनि मुख्य सचिवभन्दा माथि हुने भएको छ । संघीय राजधानी भएका महानगरका मेयरको मर्यादाक्रम मन्त्री सरह हुने गरेको भन्दै केही मन्त्रीले महानगरका मेयरलाई राज्यमन्त्री सरहको मर्यादाक्रममा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सहमति नजुटेपछि काठमाडौंका मेयरको मर्यादाक्रम सांसदहरुको सरह हुने भएको छ ।
काठमाडौं बाहेक अन्य महानगरपालिकाका मेयरको मर्यादाक्रम भने मुख्य सचिवभन्दा तलै हुनेछ । काठमाडौं महानगरको प्रशासकीय अधिकृत नै सरकारको सचिव हुने भएकाले मेयरको मर्यादाक्रम माथि पारिएको हो । नगरपालिका मेयरको मर्यादाक्रम पनि सहसचिव भन्दा माथि हुनेछ ।
गाउँपालिका अध्यक्षको मर्यादाक्रम उपसचिवभन्दा माथि प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मर्यादाक्रम महानगरपालिकाका मेयर सरह हुनेछ । जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी भन्दा फरक ढंगले मर्यादाक्रममा मिलाउन खोजिएको बताइएको छ ।
गएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि सरकारले राष्ट्रपतिलगायत राष्ट्रिय जीवनका बिभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुको मर्यादाक्रम हेरफेर गरेको थियो । तर त्यसमा नगरपालिकाका मेयरलाईसहसचिवभन्दा तल राखिएको थियो । साथै गाउँपालिका अध्यक्षलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नेपाली सेनाका क्याप्टेन भन्दा पनि तल राखिएपछि विवाद भएको थियो ।
यस अघि मर्यादाक्रममा असहमति जनाउँदै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका थिए ।
