काठमाडौं- चुरे क्षेत्रको उत्खनन् गर्ने भन्ने गलत प्रचार भएको भन्दै यसमा सत्यता नभएको अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेटको बँुदा १९९ नम्बरले चुरे दोहनबारे कुनै उल्लेख नगरेको बताउनुहुदै उहाँले विकास र वातावरण बीचको सन्तुलनलाई ध्यान दिएर मात्र अन्य क्षेत्रका खानीहरुको उत्खनन् गर्न सकिने बताउनुभयो । बलजफ्ती यो वजेटको बुँदामा चुरेलाई जोड्ने खोजेको प्रति उहाँले आपत्ति समेत जनाउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, बजेटले उल्लेख गरेकै आधारमा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, हामी वातावरण सन्तुलन खल्वलिने गरी उत्खनन्का कुनै पनि गतिविधि हुन दिने छैनांै । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको चुरे क्षेत्रको उत्खनन् कति जायज कति नजायज भन्ने कार्यक्रममा बोल्नुहँुदै मन्त्री पौडेलले चुरेको महत्व र संरक्षणको अवस्थालाई आफूले राम्ररी बुझेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागी विज्ञहरुले दिएको सूझावलाई समेत स्वीकार गर्दै मन्त्री पौडेलले व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो तर यसलाई उन्मुख गरेर वातावरणीय असर प्रतिकुल नहुने गरी नीति र व्यवस्थित कार्यक्रम ल्याएर आवश्यक क्षेत्रको ढुङगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् गर्ने बताउनुभयो ।
चुरे र महाभारत क्षेत्रमा ९२ वटा खानी पहिचान गरी ढुङगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् गर्न सकिने गरी बाटो खुल्ला गरी सकेको खानी विभाग महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो ।
२०७१ साउन ११ गते मापदण्ड विपरीत उत्खनन् भएका क्षेत्रमा तत्काल रोक्नु पर्ने र खानी पहिचान गर्ने गरी मात्र उत्खनन् गर्न विभागलाई निर्देशन दिई सकेको महानिर्देशकले घिमिरेले बताउनुभयो । त्यसैले विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकासलाई कम गरेर पहिचान गरी वातावरणीय पक्षलाई कम क्षति गरेर उत्खनन् गर्न विभागले अनुमती दिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, चुरेबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन् भई निकासी हुने भन्ने भ्रम मात्र हो, विभागले खानी उत्खनन् गर्न कुनै पनि सहमती नदिने स्पष्ट पार्नुभयो । आम्दानी गरेर व्यपार घाटा कम गर्नु देश र जनताका लागि समेत आपत्ति हुने विषय नभएको भन्दै यसमा नीतिगत व्यवस्थालाई कडाइ गरेर काम अघि बडाउनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
चुरेको सम्वेदनशील क्षेत्रमा ढुङ्गा खानी छैन र भएका पनि काम लाग्ने खालको ढुङ्गा छैन यस्ता निकासी गर्न योग्य नभएकाले ठूला आयोजना पूरा गर्न सकिदैन र राज्यको लक्ष भन्दा फरक हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम कँडेलले बताउनुभयो । उत्तरबाट दक्षिण तर्फ नदि बग्ने भएकाले उत्तर र दक्षिण क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्नु गर्नुपर्छ र कम भन्दा कम हानी हुने गरी नीति, कानुन बनाएर उत्खनन् हुने समेत सचिव कँडेलले बताउनुभयो ।
यता राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले भने चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई भन्ने नारानै भएकाले चुरे क्षेत्रको उत्खनन हुन दिने पक्षमा आफु नरहेको बताउनुभयो । पहाडबाट बगेर तराईमा थुप्रिएको गिटी,बालुवा व्यवस्थापन नगरे पछि फेरी दुर्घटना हुने भएकाले केही व्यवस्थापन भने गर्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले बजेटमा नीतिगत उद्घोष गरेको हो तर कार्यन्वयनमा जाँदा आधारहरु तयार गरिन्छ र चुरे भन्दा फरक क्षेत्रबाट उत्खनन गर्ने भन्ने धारण सरकारले बनाउनु उत्तम कार्य भएको उहाँको भनाई छ ।
यता कार्यक्रममा बोल्नुहुन्दै योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्ण प्रदास ओलीले भने स्रोतको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने तर प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने भन्ने मुख्य भएको बताउनुभयो । उहाँले विचौलियाले विगतमा खानी निखारेको कारण सरकारको कदम प्रति अविश्वास हुन थालेको हो त्यसैले नीतिगत रुपमा स्पष्ट भएर उत्खनन गर्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्यदेशले पनि ढुङगा खरिद विक्री गर्ने भएकाले देशकै दिगो विकासका लागि गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री आवस्यक छ त्यसैले पनि व्यवस्थित उत्खनन जरुरी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
