काठमाडौं — सिर्सिया नदीमा प्रदूषण फैलाएको आरोपमा बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका १२ उद्योगलाई सरकारले १०–१० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि सिर्सिया नदी आसपास सञ्चालित उद्योगलाई प्रदूषण नियन्त्रण गर्न करिब एक महिनाको समय दिँदै सूचना जारी गरिएको थियो। त्यस अवधिमा पनि वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी फोहोर पानी (इफ्लुएन्ट) को नमुना संकलन गरेको थियो। प्रयोगशाला परीक्षणबाट १० उद्योगले नेपाल सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि प्रति उद्योग १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ६ उद्योगका हकमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सिर्सिया नदी आसपासका अन्य उद्योगको निरीक्षण अझै जारी छ। वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश मातहतका निकाय र स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत थप अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गरिने जनाइएको छ।
तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट वर्षौंदेखि रसायनयुक्त फोहोर पानी मिसिँदा सिर्सिया नदी अत्यधिक प्रदूषित बन्दै आएको छ। यसबाट नदी आसपासका बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, कृषि तथा पशुपालनमा प्रतिकूल असर भोग्दै आएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
मन्त्री यादवले सिर्सिया नदीजस्तै देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा पनि अनुगमन तीव्र पार्न र वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने उद्योगमाथि आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्। कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घिउ उद्योग, सुशील वनस्पति, अन्नपूर्ण भेगिटेबल प्रोडक्ट्स र अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज लगायत रहेका छन्।