टीकापुर — सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन ९ बुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै शनिबार सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालय संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्ने तथा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख ले जनप्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार इमान्दारिता, निष्ठा र जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने बताए। उनले संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सभाबीच समन्वय, अनुभव आदानप्रदान र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा कानुन निर्माण प्रक्रिया, बजेट निर्माण तथा संसदीय अनुगमनसम्बन्धी विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको थियो। सम्मेलनमा संघीय संसद तथा प्रदेश सभाहरूका कार्यप्रगति, अभ्यास र आगामी कार्यदिशाबारे पनि विमर्श भएको थियो।
जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा तथा सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सचिवालयका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। आगामी १२औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन मा आयोजना गरिने भएको छ।