काठमाडौं — मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित गठन गरिएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ।
२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।
अध्यक्ष भण्डारीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। अन्य सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका हुन्।
जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार कार्य गर्ने आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षे कार्यकाल पाएको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी तथा तिनका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म छानबिन गर्नेछ।
आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। प्राप्त प्रतिवेदन ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुनेछ।
आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। लिखित, मौखिक, विद्युतीय तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको सल्लाह लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई संलग्न गराउन नपाइने सर्त राखिएको छ।
सरकारले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता अनुसार आयोग गठन गरेको हो। आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारी छनोटको प्रक्रिया जारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
पारदर्शिता कायम गर्न आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।