दाङ–लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बिहिवार सम्पन्न भएको छ । बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस योजनाले प्रदेशको विकासको मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार २०८२ सालका लागि सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरिएको छ । नेपाल सरकारले बर्षभरी दिने सार्वजनिक विदाका अतिरिक्त प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरुमा बढीमा ६ दिन अतिरिक्त सार्वजनिक बिदा दिन सकिने व्यवस्था छ । जस अन्तरगत लुम्बिनी प्रदेशले पाँच दिन सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि सारेको दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको गरेको छ ।
आवधिक योजनामा केछ ?
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा वातावरणीय विशेषतालाई ध्यानमा राखी विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि १४ खर्ब ९९ अर्ब को अनुमानित लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । योजनाको अन्त्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर (औसत) अनुमान ७ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने गरिएको छ । योजनाले समृद्ध लुम्बिनी निर्माणका लागि विभिन्न रणनीति अघि सारेको छ । कृषि आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगीकरण मार्फत आर्थिक गतिशीलता बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने, व्यवसायिक सीप अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने लगायतका रणनीतिक योजना छन् । आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोच समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक रहेको छ । दोस्रो आवधिक योजना सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक विकास, सुशासन, र पूर्वाधार प्रवद्र्धन मा केन्द्रित रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो । यस योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको दिगो आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, तथा रोजगारी सिर्जना मा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक योजना किन ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय तीव्र रुपमा वृद्धि भइरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको हो । यो योजना मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, रोकथाम, उपचार र पुनस्र्थापनाका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६.१ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त छन् । त्यस्तै, १८ वर्षमाथिका १३ प्रतिशत व्यक्तिले जीवनमा एक पटक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्ने सम्भावना रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने, मनोसामाजिक परामर्शको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विद्यालय, समुदाय र कार्यस्थलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मानसिक रोगको रोकथाम र सचेतना कार्यक्रम अघि बढाउन मानसिक स्वास्थ्यलाई अन्य सामान्य स्वास्थ्य सेवासँग जोड्ने, आत्महत्या रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जसले जोखिममा परेका समूहहरूको पहिचान र सहयोग गर्नेछ । लागू औषध नियन्त्रण र पुनस्र्थापना केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरिने रणनीतिक योजनामा समेटीएको छ ।
