दाङ–लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राखेका विभिन्न मागहरुको बारेमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री स्तरीय बैठकबाट एक उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तरगत रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापती विश्वप्रेम पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव मोहन अर्यालले जानकारी दिनुभयो । वार्ता समितिमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले रहनु भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राखेका मागहरुको सम्बन्धमा गठित वार्ता समितिले छलफल गर्नेछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाएको वन पैदावार शुल्क खारेजी लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ ।