बाटोको ट्रयाक मात्र खोल्ने काम भयो, स्तरोन्नतीमा ध्यान गएन– बरिष्ठ अधिवक्ता सुवेदी

२०६१ साल माघ ८ गते साझ प्युठानको गर्जेनीमा भएको बस दुर्घटनाको विषयमा स्वतन्त्र नागरिक समाजको नेतृत्वमा एउटा छानविन समिति गठन भएको थियो । त्यस समितिको नेतृत्व बरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सुवेदीले गरेका थिए । त्यो समितिले दुर्घटनाका सम्वन्धमा बिस्तृत प्रतिवेदन सरोकारवाला विभिन्न निकायमा बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा के कस्ता सुझावहरु दिइएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? शुक्रवार राती पुनः लिवाङ ओखरपाटामा जन्ती जीप दुर्घटना भएको छ । जिल्लामा वर्षेनी हुने यस्ता सडक दुर्घटनाले ठूलो क्षती ब्योर्नुपरेको छ।  त्यसलाई रोक्न सरोकारवालाहरुले के कस्ता भूमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार शमशेरविक्रम जिसीले गर्जेनी वस दुर्घटनाका सम्वन्धमा छानविन गर्न बनेको समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुवेदीसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेपसम्पादक
२०६१ माघ ८ गते देउखुरीबाट प्यूठान आउँदै गरेको जन्ती बस गर्जेनीमा दुर्घटना भएको थियो । त्यो दुर्घटना कसरी भयो भनेर तपाईको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो । त्यो दुर्घटनालाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
२०६१ माघ महिनाको ८ गते जन्ती बस प्यूठान टारीदेखि दाङ देउखुरीको कौडिया भन्ने ठाउँमा गएर बेलुकी फर्कने क्रममा  तिरामको गर्जेनी भन्ने स्थानमा दुर्घटनामा परेको थियो। उक्त बस बाटोको घुम्तिबाट खसेर माडी नदिमा पुगेको अवस्था थियो । दुर्घटनामा बसमा सवार ४१ जना जन्तीहरुको  निधन भएको छ । केही घाइतेहरु औषधि उपचारको क्रममा लग्दा लग्दै बाटोमै मृत्यु भएको थियो भने अधिकांशको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।
त्यसको ठिक १७ वर्षपछि प्यूठानमा अर्को दुर्घटना भयो । धेरैलाई यो घटनाले गर्जेनी दुर्घटनालाई सम्झाइदियो भनेका छन् । गत शनिबार गौमुखी गाउँपालिकाको लिवाङ ओखरपाटामा जुन जन्ती जीप दुर्घटना भयो त्यो घटना र गज्रेनी दुर्घटनालाई तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
दुर्घटनाको मूल कारण भनेको त बाटो साँघुरो, घुम्ती, पहाडी क्षेत्र । खासगरी भालुवाङ प्यूठानको मोटरबाटो तत्कालीन अवस्थामा ग्रयाभेल भइसकेको थियो । पीच हुन बाँकी नै थियो । सरकारले जुन हिसावले व्यवस्थित रुपमा बाटो निर्माण गर्नुपर्दथ्यो त्यो भन्दा पनि काम चलाउ हिसावले बाटो निर्माण गरिरहेको थियो । हाम्रा पुर्खाहरुले कुटो कोदालो गरेर गाउँलेहरुको जनश्रमदानबाट खोलिएको बाटो अहिले पनि त्यही निरन्तरता छ । खाली त्यही बाटोमा मात्र वटाशिल गरिएको छ । अरु दायाँ बायाँ जुन हिसावले फराक हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यतिखेर हाम्रो ७ सदस्यीय समिति थियो । त्यसको संयोजक म थिए । हामीले तत्कालीन श्री ५ को सरकार हालको नेपाल सरकार, सडक विभाग कार्यालयहरुमा, यातायात व्यवसायीहरुमा, विभिन्न संघ संस्थाहरुमा, जिल्ला विकास समितिमा हामीले सुझावसहितका प्रतिवेदन पेश गरेका थियौ ।
तपाईको प्रतिवेदनमा सडकको जिर्ण अवस्था, चालकको लापरवाही लगायतका विभिन्न कुराहरु थियो । अहिले करिव १७ वर्ष पुग्योे । अहिले पनि ती समस्या किन समाधान हुन सकिरहेका छ्रैनन् ?
समस्या उस्तै छन् । ती समस्या समाधान हुन सकिराखेका छैनन् । अहिले कोइलावास भालुवाङ भिमगिठे सडकको कुरा पनि आइरहेको छ । वास्तवमा सरकारले यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । जबसम्म बाटो फराकिलो तथा बिस्तार हुँदैन तवसम्म यो पहाडी बस्तीहरुमा दुर्घटना हुन सक्छन् । लिवाङको दुर्घटना पनि यही कारणले भएको हो । अहिले सडकको रेखांकन गर्ने अप्राविधक हिसावबाट एउटा डाजर चालकको भरमा गर्ने गरिएको छ । त्यसो भएको हुनाले पनि सडक मापदण्ड अनुसारको बाटो निर्माण हुन सकिरहेको छैन । बाटोलाई स्थानीयको मागको आधारमा ट्रयाक खोल्ने तर बाटोको स्तरोन्नती हुन नसकेको कारणले पनि यस्तो समस्या आएको हो। लिवाङ घटनाको सन्दर्भमा पनि मैले सुने अनुसार एउटा टायर नयाँ माटोमा धसिन गएको त्यसपछि गाडी असन्तुलित भई भिरबाट खसेको भन्ने सुन्नमा आएको छ ।
यस्ता दुर्घटनाहरु जिल्लामा पटक पटक भइरहन्छन् । यसबाट ठूलो मात्रामा धनजनको क्षती पनि भइरहेको देखिन्छ । यती ठूल ठूला दुर्घटना हुँदा पनि ती घटना हुनुको कारण पहिल्याएर बनाइएका प्रतिवेदनहरु किन कार्यान्वयन हुन नसकेका होलान् ?
त्यतिबेला पनि हामीले नागरिक समाजबाट तत्कालीन सांसद ज्यूहरु, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु, जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीहरुको आव्हानमा समिति गठन गरिएको थियो । स्वतन्त्र नागरिक बौद्धिक व्यक्तिहरुलाई यो नागरिक समितिमा राखिएको थियो । त्यो समितिले लामो समय अनुसन्धान गरेर दुर्घटनाको बारेमा दुलहीको घरमा समेत पुगेर पिडीत पक्षहरु, उद्धार गरिएका जीवीत व्यक्तिहरुसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौ । जिवीत व्यक्तिहरु बसको छतबाट हाम फालेर १४ जना सकुशल बाँच्न सफल हुनुभएको थियो । त्यतिखेर उहाँहरुसँग हामीले बुभ्mदाखेरी साझको समय, घुम्ती बाटो, चालकले पनि अनुशासित रुपमा चलाउनुपर्ने भन्ने सुझाव दिएका थिए ।
त्यो कत्तिको कार्यान्वयन भएको पाउनुहुन्छ ?
सरकारले कछुवा गतिमा भालुवाङ प्यूठान मोटरवाटोमा लगानी त गरेको छ तर त्यसले बाटोलाई खासै स्तरवृद्धि गर्न सकिराखेको छैन । अहिले पनि टाढा टाढाबाट आउने मान्छेहरु प्यूठानको स्वर्गद्धारी पर्यटकीय क्षेत्रमा आउने, भालुवाङ बड्डाडा हुँदै आउने मानिसहरु जो यात्रुहरु हुनुहुन्छ, जो पर्यटक हुनुहुन्छ । उहाँहरुले अत्यन्तै असजिलो महसुस गर्दै यो ठाउँमा आउने गर्नुभएको छ । फर्किने बेला पनि कसरी पुग्ने हो ? के हुने हो ? भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको हुन्छ । उहाँहरु चिन्तामा भएको देख्छु मैले । बाटो बिस्तार गर्ने काम नेपाल सरकार सडकको हो । बाटो फराकिलो बनाउने, घुम्तीहरुमा विशेष खालका वालहरु लगाउने कामहरु थुप्रै बाकि छन् । कतिपय ठाउँहरुमा अहिले पनि वालहरु उठाइएको छैन । हामीले सुझाव चाहि विभिन्न संघ संस्था, सरकारी कार्यालय मात्र होइन हामीले यातायात व्यवसायीहरुलाई समेत सुझाव दिएका थियौं । तत्कालीन स्वर्गद्धारी समिति र राप्ती समिति । वहाँहरुले वस सञ्चालन गर्दाखेरी पनि कमसेकम नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्ने, जथाभावी भाडा असुल्नेदेखि लिएर यातायात सेवा व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदनहरु बुझाएका थियौं । तर ती कुराहरु तछाड र मछाडको स्थिति मात्र देखिन्छ । यातायात व्यवसायीहरु पनि त्यति गम्भीर भएको देखिदैन । नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने प्यूठानको लागि, स्वर्गद्धारीको लागि, गाउँ दुरदराजमा लगानी गर्नुपर्ने बाटोको मापदण्ड अनुसार प्राविधिक हिसावले इञ्जिनियरहरुलाई साथसाथै लिएर ती बाटा निर्माण गर्नूृपर्ने अवस्था हो ।
स्थानीय सरकाहरुले सडकलाई विकासको पहिलो प्राथमिकतामा राखे तर निर्माणका क्रममा मापदण्ड पुरा नगरी निर्माण गरे भन्ने यहाँको धारणा हो ?
हो, त्यही मापदण्ड विपरित नै छ । अहिले त जेसिबि डोजर लग्यो, बाटो खोल्यो, बर्षात आउँछ भलले माटो लग्छ तलको वस्ती डुवाइदिन्छ, बस्ती पुरिदिन्छ । अनि बाटोको अवस्था उस्ताको उस्तै हुन्छ । न यातायात सञ्चालन हुन्छ । त्यसलाई प्राविधिक दृष्टिकोणले प्राविधिक राखेर गर्नुपर्ने हो । के छ भने उपभोक्ता समिति गठन गर्छ, त्यही उपभोक्ता समितिले बाटो खनाउँछ । त्यहाँ प्राविधिक पुगेकै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा प्राविधकहरुलाई अगाडि राखेर मात्रै बाटोको रेखांकन गर्ने, यसको ग्रेड मिलाउने काम गर्नुपर्छ । सम्भवतः त्यो काम चाहि धेरै ठाउँमा भएको देखिदैछ ।
फेरि अगाडिको विषयमा फर्कौ । यहाँहरुले १७ वर्ष अगाडि दिएको सुझाव पनि अहिले कार्यान्वयन भइरहेको देखिदैन । अहिले विशेष गरी सडक निर्माणको योजना बनाउने नीति निर्माण गर्ने निकायमा बस्ने मानिसहरुले कस्ता खालका विषयहरुलाई अलि बढि प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
सडक निर्माणको योजना वडा कार्यालयदेखि योजनाको प्रकृति अुसार पालिका हुँदै सरकार सम्म पुग्ने हो । यसलाई अहिलेको जिल्ला समन्वय समिति, अहिलेका गाउँपालिकाहरु, नगरपालिकाहरुले आप्mनै किसिमका छुट्टा छुट्टै योजनाहरु बनाएर तर्जुमा गरेर पनि पेश गर्न सकिन्छ । तर योजना निर्माण गर्दा पनि प्राविधिक हिसावले राम्रो भन्दा पनि पाइ भेकको हिसावले कसलाई बढि फाइदा पुग्छ भन्ने हिसावले, नीति निर्माताले आप्mनो क्षेत्रलाई हेर्ने, जिल्लाका वास्तविक समस्यालाई भन्दा पनि कसैको अनुकूल मिलाएर सडक निर्माण गरेको देखिने गरेको छ । यसो गर्दा योजना सञ्चालन तथा दिगो हुनका लागि बाधा हुने देखिन्छ । जनताले मागेको विकास प्राप्त नहुने देखिन्छ । त्यतिखेर पनि हामीले यातायात व्यवस्था कार्यालय तुल्सिपुरलाई सुझाव दिएका छौं । हामीले उक्त समयमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई प्रतिवेदन पेश गरेका थियौ । अहिले त गाउँ गाउँमा थुप्रै बाटाहरु खुले । थुप्रै यातायात सञ्चालन भए । यसलाई पालिकाहरुले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्दछ । लगानी गर्नुपर्दछ । यातायात नभई विकास हुँदैन । यातायात र सञ्चार महत्वपूर्ण कुरा हो । योजना तर्जुमा गर्दाखेरी स्थानीय निकायको आवाजलाई मध्यनजर गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा हो ।
सरकार सक्षम भएन भनिरहँदा हामी नागरिक समाजले पनि त्यति काम गर्न सकेनौ भन्ने कता कता खटकन्छ नि ?
सरकारलाई सफल बनाउन, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, व्यवसायीहरु सबैले साथ दिनुपर्दछ । सरकारलाई साथ दिएपछि न सरकारले आँखा देख्छ, सरकारले योजना बनाउँछ, त्यसमा लगानी गर्दछ । वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दछ । नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्दछ । टोल टोल, जिल्ला जिल्लामा । त्यस्तो सक्रिय नागरिक समाज हाम्रोमा पनि क्रियाशिल भएको देखिदैन ।
स्थानीय तहहरुले योजना त बनाउँछन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा गरेको सानोतिनो गल्तीले यस्ता ठूला गम्भीर खालका दुर्घटनाहरु निम्ताउने गरेको छ । छोटकरीमा भन्दिनुहोस् न स्थानीय तहहरुले के गर्नु पर्ला ?
मैले अघि पनि यहाँलाई भनिसके बाटो व्यवस्थापनमा चुस्त दुरुस्त हुनुप¥यो, बाटा फराकिला बनाउनुप¥यो, घुम्तीहरुमा कटिङ्ग गर्नुप¥यो । खाली एउटा मोटरसाइकिल मात्र जाने, एउटा टाटा सुमो मात्र जाने अनि त्यसैमा सुस्त बलजप्mती बस छिराउने काम गर्दाखेरी दुर्घटना पनि भइरहेको छ । जो यातायात व्यवसायहीहरु सञ्चालकहरु, त्यो ठाउँ पालिकाका पदाधिकारी ज्यूहरुले प्राविधिक दृष्टिकोणले काम गर्नुप¥यो । प्राविधिकको सल्लाह लिनुप¥यो । यातायात व्यवस्थापन गर्दा तथा बाटो निर्माण गर्दा । कम्तिमा पनि यति मिटर चौडाइको बाटो हुनुपर्दछ भनेर मापदण्ड बनाउनुप¥यो । बाटोको ट्रयाक मात्रै खोल्ने काम धेरै ठाउँमा भइरहेको छ । त्यसले गर्दा यो दुर्घटना निम्तिएको हो । दुर्घटना हुनु असाध्यै दुःखदायी कुरा छ । अब नागरिक समाज, यातायात व्यवसायी, सरकारी निकाय, सडक डिभिजन कार्यालय यी सबै सक्रिय हुनुप¥यो ।
हामी कुराकानीको अन्तिममा आइपुगेका छौं केही कुरा छुटेका छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ ?
यहाँले पुरानो घटना स्मरण गराउनुभयो । विशेष गरी गर्जेनी दुर्घटनाले प्यूठान टारीलाई ठूलो क्षती पु¥याएको हो । त्यसपछि समय समयमा स्वर्गद्धारीमा पनि यस किसिमका घटनाहरु घटिरहेका छन् । लिवाङमा पनि केही दिन अगाडि त्यो घटना घट्यो । मैले आदरणीय नेतागण, जनप्रतिनिधि, यातायात व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुलाई म के भनन चाहन्छु भने । यो डोजर आतंक मात्र नगराएर कम्तीमा पनि बाटो राम्रो खालको, ग्रेड मिल्ने खालको, प्राविधिकहरुलाई अगाडि सारेर सरकारको बजेट परिचालन गरौं । बजेट दुरुपयोग नगरौं ।

कतै छुटाउनुभयाे कि?
प्रतिक्रियाहरू
Loading...