• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

राप्तीमा सर्प उद्धार र पुनःस्थापनाबारे तालिम

संविधान संशोधनमा बास्कोटाको प्रस्ताव : प्रदेश र जिसस खारेज गर्न सुझाव

प्युठान खेलकुदमा जुट्यो, राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड बैशाख २७ बाट सुरु हुने

लुम्बिनीमा मगर र थारु भाषा सरकारी कामकाजमा लागू गर्न माग

रोल्पामा ४६१ कुकुरको बन्ध्याकरण

लिपुलेक मार्गबारे भारतले दियो प्रतिक्रिया

भूमि अतिक्रमणबारे भ्रम नफैलाउन सरकारको आग्रह

लुम्बिनी प्रदेश सरकार आफ्नै प्रशासनिक भवनमा, एकै परिसरबाट सेवा सुरु

मल्लरानीको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु

लोकप्रिय समाचार

  • १. रोल्पा जिप दुर्घटना:२० जनाकै सनाखत, शोकमा रुकुमपूर्व–दाङ

  • २. लुम्बिनीमा मगर र थारु भाषा सरकारी कामकाजमा लागू गर्न माग

  • ३. भीरकोट नगरपालिकाको ७ करोड ३८ लाख लागतमा प्रशासनिक भवन उद्घाटन

  • ४. मल्लरानीको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु

  • ५. रोल्पामा ४६१ कुकुरको बन्ध्याकरण

  • ६. मालपोत धाउन नपर्ने: जग्गा रोक्का–फुकुवा अब अनलाइनबाटै

  • ७. अध्यादेशबाट १,५९४ पदाधिकारी एकैचोटि पदमुक्त

  • ८. भूमि अतिक्रमणबारे भ्रम नफैलाउन सरकारको आग्रह

  • ९. लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा सञ्चालनमा आपत्ति, भारत–चीनलाई नेपालको कूटनीतिक पत्र

  • १०. राहत कहाँ हरायो ? मान्डवीका पीडित ४ वर्षदेखि पर्खाइमै

राप्ती गाउँपालिका : कोरोना राहत प्याकेजमा वडाहरुको मनपरी


  •   बिहिबार, पुष २२, २०७८ मा प्रकाशित
  •  ओमप्रकाश गुप्ता,भालुवाङ  । दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाको ५ वटा वडाहरुले कोरोना राहत प्याकेजमा मनपरी तरिकाले नाम सिफारिस गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

    Advertisement

    कोभिड १९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जनको अवसर गुमाएका अतिविपन्न गरिव ५ लाख परिवारलाई नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा रातह स्वरुप एक पटकका लागि प्रति परिवार रु १० हजारका दरले नगद अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम अनुसार राप्ती गाउँपालिकाको ५ वटा वडाहरुले कार्यविधि अनुसार नाम सिफारिस गरेको भेटिएको छ ।

    गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, ३, ४, ७ र ९ मा कार्यविधि विपरित वास्तविक पिडितहरुको नाम सिफारिस नगरी गैरपिडितहरुको नाम सिफारिस गरिएपछि विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीय स्तरबाट समेत विरोध हुन थालेको छ ।

    राप्ती गाउँपालिकामा कुल ७०० जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएको हुँदा ती वडाहरुले वास्तविक पिडित सँगै गैरपिडितहरुको नाम समेत सिफारिस गरिएपछि स्थानीयहरुले विरोध जनाउन थालेका हुन् ।

    राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा २४५ जनाको आवेदन परेकोमा ८३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । वडामा बिराेध र विभिन्न संञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन प्रसारण भएपछि छुट भएका ९ जनाकाे नाम थप गरेकाे वडा कार्यालयले विज्ञप्ती जारी गरेर जानकारी दिएकाे छ ।

    गैरपिडितहरुको नाम समावेश गरिएको तथ्य फेला परेपछि मंगलवार ३ नम्बर वडा कार्यालयमा स्थानीयहरुले विरोध जनाएका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीले पिडितहरुलाई सहभागी गराई पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएका थिए ।

    नेपाल सरकारको कार्यविधि विपरित वडा नम्बर १ मा १०५ जनाको आवेदन परेकोमा १०५ जनाकै नाम सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ४ मा ९० जनाको आवेदन परेकोमा ९० जनाकै नाम सिफारिस गरेको छ ।

    वडा नम्बर ७ मा २४५ जनाको आवेदन परेकोमा ७९ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ भने वडा नम्बर ९ मा ९१ जनाको आवेदन परेकोमा ९१ जनाकै नाम सिफारिस गरिएको छ ।

    ती वडाहरुले वास्तविक पिडित सँगै गैर पिडितहरुको नाम सिफारिस गरि पठाएका छन् । यस विषयमा केहि वडा अध्यक्ष सँग बुझ्दा वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष चन्दर चौधरी र ४ का वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर घर्ती क्षेत्रीले गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

    यता यस विषयमा राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले भने नेपाल सरकारको कार्यविधि अनुसार वडाहरुलाई वास्तविक पिडितहरुको नाम सिफारिस गरी पठाउन अनुरोध गरेको बताए ।

    कोभिड राहत प्याकेजका विषयमा केहि वडाहरुमा विरोध हुन थालेपछि वडाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन नेकपा माओवादी केन्द्र राप्ती गाउँपालिकाले ९ वटै वडाहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पार्टीका राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले वडाध्यक्षहरुलाई सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

    राप्ती गाउँपालिका त एउटा उदाहरण मात्र हो यस्ता समस्या अन्य पालिकामा पनि हुन सक्छ । त्यसैले वडा तथा पालिकाले वितरण गर्ने हरेक कार्यक्रम तथा योजना पारदर्शी भए नभएको बारे खवरदारी गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

    बिहिबार, पुष २२, २०७८ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    राप्तीमा सर्प उद्धार र पुनःस्थापनाबारे तालिम
    लुम्बिनीमा मगर र थारु भाषा सरकारी कामकाजमा लागू गर्न माग
    रोल्पामा ४६१ कुकुरको बन्ध्याकरण
    लिपुलेक मार्गबारे भारतले दियो प्रतिक्रिया
    राहत कहाँ हरायो ? मान्डवीका पीडित ४ वर्षदेखि पर्खाइमै
    अध्यादेशबाट १,५९४ पदाधिकारी एकैचोटि पदमुक्त

    लोकप्रिय

    • १.
      रोल्पा जिप दुर्घटना:२० जनाकै सनाखत, शोकमा रुकुमपूर्व–दाङ

    • २.
      लुम्बिनीमा मगर र थारु भाषा सरकारी कामकाजमा

    • ३.
      भीरकोट नगरपालिकाको ७ करोड ३८ लाख लागतमा

    • ४.
      मल्लरानीको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु

    • ५.
      रोल्पामा ४६१ कुकुरको बन्ध्याकरण

    • ६.
      मालपोत धाउन नपर्ने: जग्गा रोक्का–फुकुवा अब अनलाइनबाटै

    भर्खरै

    • १.
      राप्तीमा सर्प उद्धार र पुनःस्थापनाबारे तालिम

    • २.
      संविधान संशोधनमा बास्कोटाको प्रस्ताव : प्रदेश र जिसस खारेज गर्न सुझाव

    • ३.
      प्युठान खेलकुदमा जुट्यो, राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड बैशाख २७ बाट सुरु हुने

    • ४.
      लुम्बिनीमा मगर र थारु भाषा सरकारी कामकाजमा लागू गर्न माग

    • ५.
      रोल्पामा ४६१ कुकुरको बन्ध्याकरण

    • ६.
      लिपुलेक मार्गबारे भारतले दियो प्रतिक्रिया

    • ७.
      भूमि अतिक्रमणबारे भ्रम नफैलाउन सरकारको आग्रह

    • ८.
      लुम्बिनी प्रदेश सरकार आफ्नै प्रशासनिक भवनमा, एकै परिसरबाट सेवा सुरु

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation