बुटवल- अझै पनि प्रदेश ५ ले स्थायी राजधानी र नाम पाउन सकेकाे छैन। प्रदेश ५ स्थापनाको एक वर्ष पुरा भएपनि प्रदेशको नाम के रहने र राजधानी कहाँ रहने भन्ने कुराको टुङ्गो अझै लागेको छैन। लामाे समयसम्म राजधानी र नामाकरणकाे टुंगाे नलागेपछि प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाबाट सुझाव लिन थालिएको छ। प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने र नाम के राख्ने ? यही प्रश्न लिएर सांसद् प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लामा जांदैछन् । प्रदेशसभा अन्तर्गतको बिशेष समितिले प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा पुगेर सुझाव लिने तयारी थालेको हो।विशेष समितिका सदस्यहरु फागुन ९ गतेबाट सुझाव संकलनका लागि जिल्ला पुग्ने छन। जसमा प्रशासनिक सुगमता कस्तो, भूमि व्यवस्था कसरी गर्ने, भूमि संकेन्द्र (ल्याण्ड पुलिङ) कस्तो हुने, जनघनत्व र वातावरणीय अनुकुलता, सामरिक सुरक्षा, भौगोलिक अनुकूलता, कुन ठाउंमा राख्दा उपयुक्त होला र अन्त्यमा तपाईको केही सुझाव छ कि सहित ८ वटा प्रश्न रहने छन् । नामाकरणका लागि ऐतिहासिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान र सांस्कृतिक पहिचान मध्ये कुनलाई आधार मानेर प्रदेशको नाम राख्दा उपयुक्ता होला भनी तीनवटा प्रश्नको उत्तर सोधिनेछन। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाबाट गत साउनमा बिशेष समिति गठन गरिएको थियो। विशेष समिति गठन भएको ८ महिना बितिसके पनि हालसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन। संसदको विशेष समितिले केहि काम गर्न नसकेको र सरकार प्रदेशको राजधानी र नामाकरणका लागि सुस्त रहेको आरोप खेपेपछि समिति सुझाव संकलनका लागि जिल्ला दौडाहामा निस्कन लागेको हो। जिल्ला-जिल्लामा खटिने गरी विभिन्न ६ वटा टोली बनाइएको समितिका सभापति दीपेन्द्र पुन मगरले बताए। दुई वटा जिल्लामा एउटा टोलि जाने गरी प्रदेशका १२ वटा जिल्लालाई बाँडिएको छ।

जसमा बाँके र बर्दियामा विष्णु पन्थी र तुल्सीप्रसाद चौधरी, रुकुम र रोल्पामा वीरवहादुर राना र दिनेश पन्थी, दाङ र प्यूठानमा निर्मला क्षेत्री, नारायणप्रसाद आचार्य र कल्पना पाण्डे खटिने भएका छन्। त्यस्तै कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीमा तारा जिसी र वैजनाथ कलवार, गुल्मी र पाल्पामा बाबुराम गौतम, सहसराम यादव र भुवनेश्वर चौधरी खटिने भएका छन्। सरस्वती गौतम र तेजबहादुर वली रुपन्देही र नवलपरासीमा खटिने गरी टोली बनेको सदस्य पन्थीले जानकारी दिए।
उनीहरुले जिल्ला सदरमुकाममा विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल गर्नेछन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्लामा रहेका विभिन्न संघसस्थालेखि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागिता गराउने र उनीहरुबाट सुझाव लिइने समितिले जनाएको छ। जिल्ला-जिल्लामा जानका लागि विशेष समितिले प्रश्नावली समेत बनाएको छ। ती प्रश्नावली जिल्ला-जिल्लामा पुगेर विभिन्न पक्षसँग प्रश्न सोध्नका लागि तयार पारिएको हो।
यसअघि गत पुस १३ गते कार्यविधि पारित गरेर जिल्लामा जाने टोली बनाएको समितिले त्यसको झन्डै डेढ महिनापछि मात्र आचारसंहिता र प्रश्नावली पास गरेको थियो। तर, पुसमा बनाइएका टोलीहरु हेरफेर गरी पुन: टोली खडा गरिएकाे छ। प्रदेशसभाको गत साउन २४ गतेको बैठकमा सभामुख पूर्णवहादुर घर्तीले १५ सदस्यीय विशेष समितिमा सदस्यहरु मनोनयन गरेका थिए। संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्वन्धित प्रदेशसभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ।
प्रदेश ५ को नामाकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (संशोधन सहित)को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार समिति बनाइएको थियो। प्रदेश नम्वर ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानी सम्वन्धी विशेष समितिले ३ महिनाभित्र नाम र स्थायी राजधानी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा तोकिएको थियो। सो समयसीमा सकिएपछि थप समय थपिएको थियो। तर, समय थपपछि कामले गति लिन सकेको छैन।
यता विशेष समितिको माघ २२ गतेको बैठकले जिल्लामा जानका लागि तयार पारिएका प्रश्नावली पास गरेको सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले बताए। समितिका सभापति दीपेन्द्र पुन मगरका अनुसार सोही बैठकले आचारसंहिता समेत पास गरेको थियो। पारित आचारसंहितामा सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै जिल्ला-जिल्लामा सुझाव संकलनका क्रममा आउने सुझावसहितका अरुका धारणाहरु कसैसँग बताउन नपाइने गरी आचारसंहिता बनाइएको छ।