माधव बेल्वासे,कपिलवस्तु (चन्द्रौटा)
स्थानिय सरकार बनेपछि पालिकामा न्यायिक समिति गठन भयो । उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजक्तवमा गठन भएको समितिले न्यायको पक्षमा काम गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम न्यायिक समितिमार्फत अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्थानुसार दफा ४७ मा विवाद निरुपणको अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएपछि स्थानीय निकायमा नागरिकको विश्वास वढदै गएको छ ।
विवाद र हिंसाबाट न्याय पाउन नसकेका तथा कानुनी प्रक्रियामा खर्चिलो र झन्झटिलो भएपछि स्थानीयहरु न्यायका लागि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् ।स्थानीय निकायमा मुद्धा दर्ता र मिलापत्र हुने भएपछि स्थानीयहरुलाई पनि केही सहज भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा संयोजकसहित तीन जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले न्याय निरोपण गर्दा बहुमतका आधारमा गर्ने गर्छन् । न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र संविधानले नै तोकिदिएको छ ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख शिवकुमारी थारुलाई अहिले मुद्धा मिलाउन भ्याईनभ्याई रहेको छ । स्थानिय तहमा न्यायिक समिति भएपछि स्थानिय नागरिकलाई पनि सहज ढङगले न्याय पाउने आशमा न्यायिक समितिमा जाने गरेका छन । स्थानिय निकायमा न्यायिक समिति भएपछी प्रहरीको उजुरी जानेको सख्यामा भने कुमी हुदै गएको छ । शिवराज नगरपालिकामा आव ०७४।७५ मा ७३ मुद्धा दर्ता भएको उपप्रमुख चौधरीले वताइन ।जसमध्ये ४१ वटा मुद्धा फच्छौट भएका छन । १७ वटा मुद्धा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएका र १५ वटा मुद्धा वाकि रहेको थारुले वताइन ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा दोब्वर मुद्धा दर्ता हुन सक्ने अनुमान रहेका छ । ६ महिनाको अवधिमा ६० वटा मुद्धा दर्ता भएका छन जसमध्ये ३२ वटा मुद्धा फच्छौट,८ वटा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएको र २० वटा वाकि रहेको संयोजक थारुले जनाइन ।
न्यायिक समितिमा साँध मिचेको मुद्धा सबैभन्दा बढी आउने गरेको संयोजक थारुले बताएकी छन् । यस्तै झै झगडा, गाली गलौज, लेनदेन, महिला हिंसा, पुरुष पीडित, महिला पीडित जस्ता मुद्धा आउने गरेको उनले जनाइन् । मधेशको वाहुल्यता वढी रहेकोले साध मिचेको विषयमा धेरै मुद्धा परेको उनले वताइन । “सबैलाई न्याय दिने प्रयास गरेको छु , उनले भनिन् – खासगरी घरायसी मुद्दा बढी भएकाले मिलापत्रमा जोड दिन्छु, ”
न्यायिक समितिको विवाद निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकारका विषयवस्तु बाहेक अन्य मुद्धा मात्र दर्ता गराएको उनले वताइन । दुवै पक्षलाई वुझेर न्यायको पक्षमा फैसला गर्ने गरेको छु – न्यायिक समिति संयोजक थारुले भनिन् । कतिपय मुद्धाहरु विषयमा स्थलगत रुपमा अनुगन गरेर फच्छौट गरेको उनले वताइन ।
न्यायिक समितिले गर्ने कामका क्षेत्रहरू जस्तै आलीधुर, बाँध, पैनि, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँसदाउरा, ज्याला मजदुुुुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खानलाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको विषयमा न्यायिक समितिको अधिकार छ । त्यस्तै वार्षिक पच्चीस लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहालसम्बन्धी विवाद, अन्य व्यक्तिको घर वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख, बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपरेमा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछाडि बनाएको, कसैको हक स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटिपौवा अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेको विवाद आदिजस्ता अधिकारका निरुपण स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गर्नुपर्छ ।