काठमाडौं- सरकारले जग्गाको कित्ताकाटलाई खुकुलो बनाएको छ। २०७४ साउनदेखि रोकेकोजग्गाको कित्ताकट गर्न सरकारले रोक लगाएको थियो।
शुक्रबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पद्मा अर्यालले नागरिकका व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन कित्ताकाट खुकुलो बनाइएको बताइन्।
‘अंशबण्डा लगायतका व्यावहारिक समस्या देखिएकाले कित्ताकाट गर्न दिन नापी विभाग लगायतलाई निर्देशन गरिएको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तर खेतीयोग्य जमिन घडेरी बनाउन कित्ताकाट गर्न भने रोक लागेकै छ।’
कुनै जग्गा खेतीयोग्य हो कि होइन भन्ने सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको उनले बताइन्। स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र जग्गाको कित्ताकाट हुने भएकाले जथाभावी नहुने उनको दाबी गरिन्।
स्थानीय तहले कुनै जमिन खेतीयोग्य होइन भनी सिफारिस गरे कित्ताकाट गर्न पाइने मापदण्ड निर्माण भएको उनले बताइन्।
‘यो तत्कालीन समाधान मात्र हो, मन्त्रालयको सफ्टवेयरमा कुनै जमिन खेतीयोग्य हो कि होइन भनेर सबै विवरण राख्दैछौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तर अहिले विवरण नहुँदा स्थानीय तहको भर पर्नुपरेको हो।’
भूमि सुधार मन्त्रालयको यो निर्णयपछि एक वर्षदेखि रोकिएको कित्ताकाट खुल्ने देखिएको छ। २०७४ साउन २६ देखि कित्ताकाट गर्न सरकारले रोक लगाएको थियो। यसरी रोक लाग्दा अंशबण्डामा समेत समस्या भएको भन्दै खुल्ला गर्न सरकारलाई दबाब परेको थियो।