• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
सोमबार, असोज ०५, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

नयाँ प्रणालीबाट लाइसेन्स छपाइ सुरु

संविधान संशोधनका लागि ज्ञानेन्द्र शाहीले अघि सारे प्रदेश खारेजसहितका ४ प्रस्ताव

माडी खोलामा माछा मार्न गएका दुई जना तीन दिनदेखि बेपत्ता

नापजाँच भएको ९ वर्षपछि धनुषाका २४२ परिवारले पाए लालपुर्जा

संविधानको अक्षर र भावनालाई आत्मसात् गर्दै सरकार अघि बढिरहेको छ : प्रधानमन्त्री शाह

संविधानको समीक्षा पिँधमा रहेका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ : लामिछाने

संविधानका पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : ओली

संविधानमाथिको प्रहार स्वीकार्य छैन : प्रचण्ड

८४ वर्ष पुगेकी आमाको सम्मानमा चौरासी पूजाको सट्टा अक्षयकोष

लोकप्रिय समाचार

  • १. गुल्मीमा विज्ञान शैक्षिक सामग्री प्रदर्शन : रेसुङ्गा प्रथम

  • २. सरकारले ल्याएको २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजना’मा के छ ?

  • ३. तीजको रमझम रोक्दै बाढीपीडितका लागि च्यारिटी डिनर

  • ४. सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिए कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै तलब असुलिने

  • ५. विपद् व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिने

  • ६. बागमतीमा सुरु भयो ‘हेलो सीएम’ सेवा

  • ७. बागमतीमा १३४ कर्मचारी दरबन्दी घटाइयो

  • ८. कृष्णभीरमा नयाँ ट्रयाक खुल्यो, असोज १ देखि दुईतर्फी यातायात

  • ९. देवघाटमा १० सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा

  • १०. बिग्रिएका सडकको गुनासो दर्ता गर्न ‘सडक सुझाव एप’

५नं. प्रदेश : मानवअधिकार आयोगको कार्यालयमा तीन वटा मात्रै उजूरी


  •   बुधबार, पुष ०४, २०७५ मा प्रकाशित
  • रुपन्देही । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा यो आर्थिक वर्षमा तीन वटा मात्रै उजूरी परेको छ । आयोगको प्रदेश नं ५ प्रदेश कार्यालय बुटवलमा यो आर्थिक वर्षको चार महीनामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रकृतिका तीन मात्रै उजूरी परेको मानवअधिकार अधिकृत दीपक ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।
    यो आर्थिक वर्षमा साउनमा दुई र भदौमा एक मात्रै उजूरी परेको र अन्य केही समान्य उजूरी मेलमिलापबाटै टुङ्गिने हुँदा तथ्याङ्कमा नराखिएको उहाँले बताउनुभयो । आयोग स्थापना भएयता बुटवलमा यो आर्थिक वर्षसम्म जम्माजम्मी ५७९ उजूरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १८५ उजूरीको अनुसन्धान प्रक्रियाबाट टुङ्गो लागेको आयोगका प्रदेश प्रमुख पवनकुमार भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
    अहिलेसम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी १२६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी १३१, महिला अधिकारसम्बन्धी पाँच, बालअधिकारसम्बन्धी छ, बेपत्ता ५५, अपहरण १२, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार दुई, यातना ५५, जातीय विभेद दुई गरी ३९४ विषयगत उजूरी परेको प्रमुख भट्टले बताउनुभयो ।
    पछिल्लो समयमा स्थानीय तहका उजूरी न्यायिक समितिमा जाने हँुदा आयोगमा उजूरी कम आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “घटना कम भएका कारण उजूरी कम आएको होइन, पछिल्लो समयमा न्यायिक समितिले अधिकार पाएपछि कतिपय उजूरी समितिमै जान्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकका अधिकारको रक्षा गरी मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाही गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हो ।”

    Advertisement

    बुधबार, पुष ०४, २०७५ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    माडी खोलामा माछा मार्न गएका दुई जना तीन दिनदेखि बेपत्ता
    विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दिर्घायुकुमार श्रेष्ठ नियुक्त
    बागमतीमा १३४ कर्मचारी दरबन्दी घटाइयो
    पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि देशभरबाट आए यस्ता सुझाव
    लोक सेवा आयोगले बुझायो मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन
    सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिए कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै तलब असुलिने

    लोकप्रिय

    • १.
      गुल्मीमा विज्ञान शैक्षिक सामग्री प्रदर्शन : रेसुङ्गा

    • २.
      सरकारले ल्याएको २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण

    • ३.
      तीजको रमझम रोक्दै बाढीपीडितका लागि च्यारिटी डिनर

    • ४.
      सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिए कार्यालय प्रमुख

    • ५.
      विपद् व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति

    • ६.
      बागमतीमा सुरु भयो ‘हेलो सीएम’ सेवा

    भर्खरै

    • १.
      नयाँ प्रणालीबाट लाइसेन्स छपाइ सुरु

    • २.
      संविधान संशोधनका लागि ज्ञानेन्द्र शाहीले अघि सारे प्रदेश खारेजसहितका ४ प्रस्ताव

    • ३.
      माडी खोलामा माछा मार्न गएका दुई जना तीन दिनदेखि बेपत्ता

    • ४.
      नापजाँच भएको ९ वर्षपछि धनुषाका २४२ परिवारले पाए लालपुर्जा

    • ५.
      संविधानको अक्षर र भावनालाई आत्मसात् गर्दै सरकार अघि बढिरहेको छ : प्रधानमन्त्री शाह

    • ६.
      संविधानको समीक्षा पिँधमा रहेका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ : लामिछाने

    • ७.
      संविधानका पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : ओली

    • ८.
      संविधानमाथिको प्रहार स्वीकार्य छैन : प्रचण्ड

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation