• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
शुक्रबार, असार ०५, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारी केन्द्रमा राख्दै राप्तीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

थप तीन स्थानीय तहबाट मालपोत सेवा, चार पालिकामा पुग्यो जग्गा प्रशासन

गढवाले कृषि, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्यो

कृषि मन्त्री चौधरीको पहलमा १० वर्षको अनुदान छानबिन हुने

पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

तराईमा धान उत्पादन बढाउन नेपालालाई करिब २ अर्ब अनुदान

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन गर्न सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढेको छ : मन्त्री गौतम

विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

शिक्षा र खेलकुद क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री पोखरेल

लोकप्रिय समाचार

  • १. लुम्बिनी प्रदेशमा ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक(पुर्ण पाठ सहित)

  • २. डोल्पामा ब्रेक फेल हुँदा जिप दुर्घटना, ९ जना घाइते

  • ३. आङ्देम्बे संसदीय दलको नेता बनेपछि चर्चामा, संसद् सम्बोधन भाइरल

  • ४. खुकुरी देखाएर युवतीमाथि कुटपिट गरेको भिडियो पोस्ट गर्ने युवक पक्राउ

  • ५. सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातुसहित २ जना पक्राउ

  • ६. यातायात मजदुर संगठन गुल्मीको अध्यक्षमा लक्ष्मण नेपाली

  • ७. रुकुमपूर्वमा भूमे नाचको रौनक

  • ८. युवालाई विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने प्रयास बजेटबाट सुरु भएको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

  • ९. ओलीको बचाउमा झाँक्री : ‘बा मात्र समस्या होइनन्, साथमा लिएर जानुपर्छ’

  • १०. राप्ती गाउँपालिका पूर्ण संस्थागत प्रसुति सेवायुक्त पालिका घोषणा

नियमविपरीत १६ जिल्लामा कामु सिडिओ, दाङका विवादास्पद सिडिओ गोरखा पुगे


  •   आइतबार, मङि्सर १६, २०७५ मा प्रकाशित
  • काठमाडौं, १६ मंसिर । निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाविपरीत सरकारले १६ जिल्लामा ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि कायममुकायम प्रमुख जिल्ला आधिकारी (सिडिओ) खटाएको छ ।

    Advertisement

    सहसचिवको दरबन्दी भएका जिल्लाहरूमा ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि उपसचिवहरूले कामु सिडिओका रूपमा काम गर्दै आएका हुन् । निजामती ऐनमा कुनै पनि कर्मचारीलाई ६ महिनाभन्दा बढी कायममुकायम बनाएर खटाउन नपाइने प्रावधान छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

    इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, बारा, सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ, बाग्लुङ, स्याङ्जा, गुल्मी, नवलपरासी, नवलपरासी (पूर्व), बर्दिया र डोटीमा ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि कामु सिडिओ छन् ।

    सहसचिव अभाव भएकाले धेरै जिल्लामा उपसचिवलाई कामुको जिम्मेवारी दिएर खटाउनुपरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘सहसचिवको अभाव भएकाले कामु सिडिओहरूलाई नै निरन्तरता दिइएको हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि विगतको नजिरका आधारमा सरकारले सहसचिव उपलब्ध नभएसम्म उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ ।’

    लोकसेवा आयोगले सहसचिवको नयाँ विज्ञापन नखुलाएको र धेरै सहसचिवलाई प्रदेशमा खटाइएकाले पनि उपसचिवलाई कामु दिएर खटाउनुपरेको गृहका अधिकारी बताउँछन् ।

    विगतमा पनि गृहले उपसचिवलाई कामु सिडिओका रूपमा खटाउने गरेको थियो । तर, ६ महिनासम्म मात्र कामुमा खटाउने गरिएकोमा यसपटक बढी समयसम्म निरन्तरता दिइएको छ ।

    मन्त्रालय स्रोत भने सहसचिव नपाएर भन्दा पनि आफूनिकट व्यक्तिलाई सिडिओ बनाउन यस्तो ‘नीतिगत बदमासी’ गरिएको बताउँछन् । ‘सिडिओमा जान चाहने र अनुभवी थुप्रै सहसचिव छन्,’ मन्त्रालयका ती कर्मचारी भन्छ्न, ‘तर, निकटलाई सिडिओ बनाउन यसरी कामु बनाइएको हो, उपसचिव तहकै कर्मचारी ती जिल्लामा पर्याप्त हुन्छ भने सहसचिवको दरबन्दी किन चाहियो ?’

    मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सहसचिव उपलब्ध नहुँदासम्म उपसचिवलाई कामु सिडिओका रूपमा खटाइएको थियो । तर, ६ महिनापछि पनि उनीहरूलाई नै निरन्तरता दिइएपछि कामु सिडिओले पनि सिडिओ मात्रै लेख्न थालेका छन् । जब कि निजामती सेवा ऐनमा कामुहरू ६ महिना सेवापछि स्वतः निमित्त हुने प्रावधान छ । १६ जिल्लामै कार्यरत कामु सिडिओहरूले निमित्तको सट्टा सिडिओकै रूपमा काम गर्दै आएका छन् ।

    सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील जिल्ला पनि कामु सिडिओकै भरमा चलेका छन् । सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, बारा, नवलपरासी, बर्दियालगायत जिल्ला सुरक्षामा संवेदनशील मानिन्छन् । तर, यी जिल्लामा ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि कामु सिडिओ नै छ ।

    गृहले सुरक्षा संवेदनशीलताकै आधारमा विभिन्न जिल्लाका सिडिओमा सहसचिवको दरबन्दी कायम गरेको थियो । तर, लामो समय उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिँदा शान्तिसुरक्षालगायतमा असर पुग्न सक्ने गृहका अधिकारीहरूको चिन्ता छ ।

    गृह मन्त्रालयले शुक्रबार ६ जिल्लाका सिडिओ सरुवा गरेको छ । पर्सा, रौतहट, गोरखा, दाङ, अर्घाखाँची र मनाङका सिडिओ हेरफेर भएका हुन् । पर्सामा नारायण भट्टराईलाई पठाइएको छ । भट्टराई यसअघि गोरखामा कार्यरत थिए । पर्साका लोकनाथ पौडेललाई रौतहट तथा रौतहटका गोविन्द रिजाललाई दाङ सिडिओमा सरुवा गरिएको छ । दाङका गजेन्द्र श्रेष्ठलाई गोरखा खटाइएको छ ।

    गृहका अनुसार अर्घाखाँचीमा प्रेमलाल लामिछाने र मनाङमा रुद्रनाथ देवकोटालाई पठाइएको छ । अर्घाखाँचीका खिमराज भुसाललाई अध्यागमन विभाग तथा मनाङका हरिप्रसाद पन्तलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । केहीको नियमित सरुवाअन्तर्गत र केहीलाई कार्यसम्पादन चित्त नबुझेकाले जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    आइतबार, मङि्सर १६, २०७५ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    थप तीन स्थानीय तहबाट मालपोत सेवा, चार पालिकामा पुग्यो जग्गा प्रशासन
    पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन
    संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन गर्न सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढेको छ : मन्त्री गौतम
    विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
    पीआर लिएर विदेश बसेका दुई कर्मचारी कारबाहीमा, अन्यको पनि खोजी
    विशेषाधिकार समितिहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन ‘लुम्बिनी घोषणा पत्र–२०८३’ जारी गर्दै सकियो

    लोकप्रिय

    • १.
      लुम्बिनी प्रदेशमा ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट

    • २.
      डोल्पामा ब्रेक फेल हुँदा जिप दुर्घटना, ९

    • ३.
      आङ्देम्बे संसदीय दलको नेता बनेपछि चर्चामा, संसद्

    • ४.
      खुकुरी देखाएर युवतीमाथि कुटपिट गरेको भिडियो पोस्ट

    • ५.
      सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातुसहित २ जना

    • ६.
      यातायात मजदुर संगठन गुल्मीको अध्यक्षमा लक्ष्मण नेपाली

    भर्खरै

    • १.
      स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारी केन्द्रमा राख्दै राप्तीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

    • २.
      थप तीन स्थानीय तहबाट मालपोत सेवा, चार पालिकामा पुग्यो जग्गा प्रशासन

    • ३.
      गढवाले कृषि, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्यो

    • ४.
      कृषि मन्त्री चौधरीको पहलमा १० वर्षको अनुदान छानबिन हुने

    • ५.
      पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

    • ६.
      तराईमा धान उत्पादन बढाउन नेपालालाई करिब २ अर्ब अनुदान

    • ७.
      संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन गर्न सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढेको छ : मन्त्री गौतम

    • ८.
      विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation