• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
शनिबार, भदौ २७, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

प्रेस युनियन प्यूठानको अध्यक्षमा पदम सुवेदी

सल्यानमा बोलेरो दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु

धनुषाका ३८५ परिवारले पाए लालपुर्जा

राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज बनाउन रास्वपाले गठन गर्‍यो ११ सदस्यीय समिति

भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड

३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत पुनर्निर्माणका लागि यूएनओपीएसले सहयोग गर्ने

भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन

लोकप्रिय समाचार

  • १. १३ वर्षपछि बुद्धभूमिका ७३० परिवारको हातमा लालपुर्जा

  • २. आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार छु : गगन थापा

  • ३. गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ओलीको कटाक्ष–‘यस्ता केटाकेटी धेरै आए, धेरै गए’

  • ४. ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

  • ५. भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड

  • ६. कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय सार्वजनिक

  • ७. तीजको खर्च पीडितका नाममा, धागिथुमका महिलाको मनकारी निर्णय

  • ८. प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कांग्रेसको एक करोड योगदान

  • ९. बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता

  • १०. एमाले फेरि जनताबीच स्थापित हुन्छ : महासचिव पोखरेल

नियमविपरीत १६ जिल्लामा कामु सिडिओ, दाङका विवादास्पद सिडिओ गोरखा पुगे


  •   आइतबार, मङि्सर १६, २०७५ मा प्रकाशित
  • काठमाडौं, १६ मंसिर । निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाविपरीत सरकारले १६ जिल्लामा ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि कायममुकायम प्रमुख जिल्ला आधिकारी (सिडिओ) खटाएको छ ।

    Advertisement

    सहसचिवको दरबन्दी भएका जिल्लाहरूमा ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि उपसचिवहरूले कामु सिडिओका रूपमा काम गर्दै आएका हुन् । निजामती ऐनमा कुनै पनि कर्मचारीलाई ६ महिनाभन्दा बढी कायममुकायम बनाएर खटाउन नपाइने प्रावधान छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

    इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, बारा, सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ, बाग्लुङ, स्याङ्जा, गुल्मी, नवलपरासी, नवलपरासी (पूर्व), बर्दिया र डोटीमा ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि कामु सिडिओ छन् ।

    सहसचिव अभाव भएकाले धेरै जिल्लामा उपसचिवलाई कामुको जिम्मेवारी दिएर खटाउनुपरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘सहसचिवको अभाव भएकाले कामु सिडिओहरूलाई नै निरन्तरता दिइएको हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि विगतको नजिरका आधारमा सरकारले सहसचिव उपलब्ध नभएसम्म उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ ।’

    लोकसेवा आयोगले सहसचिवको नयाँ विज्ञापन नखुलाएको र धेरै सहसचिवलाई प्रदेशमा खटाइएकाले पनि उपसचिवलाई कामु दिएर खटाउनुपरेको गृहका अधिकारी बताउँछन् ।

    विगतमा पनि गृहले उपसचिवलाई कामु सिडिओका रूपमा खटाउने गरेको थियो । तर, ६ महिनासम्म मात्र कामुमा खटाउने गरिएकोमा यसपटक बढी समयसम्म निरन्तरता दिइएको छ ।

    मन्त्रालय स्रोत भने सहसचिव नपाएर भन्दा पनि आफूनिकट व्यक्तिलाई सिडिओ बनाउन यस्तो ‘नीतिगत बदमासी’ गरिएको बताउँछन् । ‘सिडिओमा जान चाहने र अनुभवी थुप्रै सहसचिव छन्,’ मन्त्रालयका ती कर्मचारी भन्छ्न, ‘तर, निकटलाई सिडिओ बनाउन यसरी कामु बनाइएको हो, उपसचिव तहकै कर्मचारी ती जिल्लामा पर्याप्त हुन्छ भने सहसचिवको दरबन्दी किन चाहियो ?’

    मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सहसचिव उपलब्ध नहुँदासम्म उपसचिवलाई कामु सिडिओका रूपमा खटाइएको थियो । तर, ६ महिनापछि पनि उनीहरूलाई नै निरन्तरता दिइएपछि कामु सिडिओले पनि सिडिओ मात्रै लेख्न थालेका छन् । जब कि निजामती सेवा ऐनमा कामुहरू ६ महिना सेवापछि स्वतः निमित्त हुने प्रावधान छ । १६ जिल्लामै कार्यरत कामु सिडिओहरूले निमित्तको सट्टा सिडिओकै रूपमा काम गर्दै आएका छन् ।

    सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील जिल्ला पनि कामु सिडिओकै भरमा चलेका छन् । सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, बारा, नवलपरासी, बर्दियालगायत जिल्ला सुरक्षामा संवेदनशील मानिन्छन् । तर, यी जिल्लामा ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि कामु सिडिओ नै छ ।

    गृहले सुरक्षा संवेदनशीलताकै आधारमा विभिन्न जिल्लाका सिडिओमा सहसचिवको दरबन्दी कायम गरेको थियो । तर, लामो समय उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिँदा शान्तिसुरक्षालगायतमा असर पुग्न सक्ने गृहका अधिकारीहरूको चिन्ता छ ।

    गृह मन्त्रालयले शुक्रबार ६ जिल्लाका सिडिओ सरुवा गरेको छ । पर्सा, रौतहट, गोरखा, दाङ, अर्घाखाँची र मनाङका सिडिओ हेरफेर भएका हुन् । पर्सामा नारायण भट्टराईलाई पठाइएको छ । भट्टराई यसअघि गोरखामा कार्यरत थिए । पर्साका लोकनाथ पौडेललाई रौतहट तथा रौतहटका गोविन्द रिजाललाई दाङ सिडिओमा सरुवा गरिएको छ । दाङका गजेन्द्र श्रेष्ठलाई गोरखा खटाइएको छ ।

    गृहका अनुसार अर्घाखाँचीमा प्रेमलाल लामिछाने र मनाङमा रुद्रनाथ देवकोटालाई पठाइएको छ । अर्घाखाँचीका खिमराज भुसाललाई अध्यागमन विभाग तथा मनाङका हरिप्रसाद पन्तलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । केहीको नियमित सरुवाअन्तर्गत र केहीलाई कार्यसम्पादन चित्त नबुझेकाले जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    आइतबार, मङि्सर १६, २०७५ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    प्रेस युनियन प्यूठानको अध्यक्षमा पदम सुवेदी
    सल्यानमा बोलेरो दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु
    बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता
    बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत पुनर्निर्माणका लागि यूएनओपीएसले सहयोग गर्ने
    उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले दिइन् राजीनामा
    घर जलाउने मात्र होइन, ओलीलाई नै जलाउने योजना थियो : राधिका शाक्य

    लोकप्रिय

    • १.
      १३ वर्षपछि बुद्धभूमिका ७३० परिवारको हातमा लालपुर्जा

    • २.
      आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार

    • ३.
      गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ओलीको कटाक्ष–‘यस्ता केटाकेटी धेरै आए,

    • ४.
      ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित

    • ५.
      भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५

    • ६.
      कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय सार्वजनिक

    भर्खरै

    • १.
      प्रेस युनियन प्यूठानको अध्यक्षमा पदम सुवेदी

    • २.
      सल्यानमा बोलेरो दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु

    • ३.
      धनुषाका ३८५ परिवारले पाए लालपुर्जा

    • ४.
      राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज बनाउन रास्वपाले गठन गर्‍यो ११ सदस्यीय समिति

    • ५.
      भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड

    • ६.
      ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

    • ७.
      बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता

    • ८.
      बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत पुनर्निर्माणका लागि यूएनओपीएसले सहयोग गर्ने

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation