• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
सोमबार, साउन ०४, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र आवेदन दिन सरकारको अन्तिम आह्वान

पूँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सचिवहरूलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन

राप्ती गाउँपालिकाद्वारा ३२७ मजदुरको निःशुल्क दुर्घटना बीमा

विपद्का बेला स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालय नछोड्न मन्त्रालयको निर्देशन

रुपन्देही बालसुधार गृह तत्काल सार्न संसदीय समितिको निर्देशन

नेपाल बाल संगठनमा अनुगमन, २० बालबालिकाको उद्धार

मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना अधुरो, फेरि दासतामा फर्किने जोखिम : डिल्लीबहादुर चौधरी

स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता

स्वदेशमै ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी

लोकप्रिय समाचार

  • १. नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिदमा २० करोडभन्दा बढी हिनामिना

  • २. ‘ध्रुवे’ हात्तीमा रेडियो कलर, बस्ती पस्नुअघि नै सूचना दिइने

  • ३. दुई महिनाभित्र हेटौंडा कपडा उद्योगबाट परीक्षण उत्पादन सुरु हुने

  • ४. कैलाली–कञ्चनपुरका विमानस्थल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति

  • ५. विद्युतीय पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य

  • ६. भारतसँग विद्युत् व्यापार विस्तार, निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाट पुग्ने

  • ७. आईटी उद्योगसँग विश्वविद्यालय जोड्ने सबै क्याम्पसमा करियर मेला हुने

  • ८. स्वदेशमै ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी

  • ९. श्रीलंकामा प्रचण्डले प्रस्तुत गरे समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा

  • १०. स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता

नियमविपरीत १६ जिल्लामा कामु सिडिओ, दाङका विवादास्पद सिडिओ गोरखा पुगे


  •   आइतबार, मङि्सर १६, २०७५ मा प्रकाशित
  • काठमाडौं, १६ मंसिर । निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाविपरीत सरकारले १६ जिल्लामा ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि कायममुकायम प्रमुख जिल्ला आधिकारी (सिडिओ) खटाएको छ ।

    Advertisement

    सहसचिवको दरबन्दी भएका जिल्लाहरूमा ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि उपसचिवहरूले कामु सिडिओका रूपमा काम गर्दै आएका हुन् । निजामती ऐनमा कुनै पनि कर्मचारीलाई ६ महिनाभन्दा बढी कायममुकायम बनाएर खटाउन नपाइने प्रावधान छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

    इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, बारा, सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ, बाग्लुङ, स्याङ्जा, गुल्मी, नवलपरासी, नवलपरासी (पूर्व), बर्दिया र डोटीमा ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि कामु सिडिओ छन् ।

    सहसचिव अभाव भएकाले धेरै जिल्लामा उपसचिवलाई कामुको जिम्मेवारी दिएर खटाउनुपरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘सहसचिवको अभाव भएकाले कामु सिडिओहरूलाई नै निरन्तरता दिइएको हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि विगतको नजिरका आधारमा सरकारले सहसचिव उपलब्ध नभएसम्म उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ ।’

    लोकसेवा आयोगले सहसचिवको नयाँ विज्ञापन नखुलाएको र धेरै सहसचिवलाई प्रदेशमा खटाइएकाले पनि उपसचिवलाई कामु दिएर खटाउनुपरेको गृहका अधिकारी बताउँछन् ।

    विगतमा पनि गृहले उपसचिवलाई कामु सिडिओका रूपमा खटाउने गरेको थियो । तर, ६ महिनासम्म मात्र कामुमा खटाउने गरिएकोमा यसपटक बढी समयसम्म निरन्तरता दिइएको छ ।

    मन्त्रालय स्रोत भने सहसचिव नपाएर भन्दा पनि आफूनिकट व्यक्तिलाई सिडिओ बनाउन यस्तो ‘नीतिगत बदमासी’ गरिएको बताउँछन् । ‘सिडिओमा जान चाहने र अनुभवी थुप्रै सहसचिव छन्,’ मन्त्रालयका ती कर्मचारी भन्छ्न, ‘तर, निकटलाई सिडिओ बनाउन यसरी कामु बनाइएको हो, उपसचिव तहकै कर्मचारी ती जिल्लामा पर्याप्त हुन्छ भने सहसचिवको दरबन्दी किन चाहियो ?’

    मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सहसचिव उपलब्ध नहुँदासम्म उपसचिवलाई कामु सिडिओका रूपमा खटाइएको थियो । तर, ६ महिनापछि पनि उनीहरूलाई नै निरन्तरता दिइएपछि कामु सिडिओले पनि सिडिओ मात्रै लेख्न थालेका छन् । जब कि निजामती सेवा ऐनमा कामुहरू ६ महिना सेवापछि स्वतः निमित्त हुने प्रावधान छ । १६ जिल्लामै कार्यरत कामु सिडिओहरूले निमित्तको सट्टा सिडिओकै रूपमा काम गर्दै आएका छन् ।

    सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील जिल्ला पनि कामु सिडिओकै भरमा चलेका छन् । सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, बारा, नवलपरासी, बर्दियालगायत जिल्ला सुरक्षामा संवेदनशील मानिन्छन् । तर, यी जिल्लामा ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि कामु सिडिओ नै छ ।

    गृहले सुरक्षा संवेदनशीलताकै आधारमा विभिन्न जिल्लाका सिडिओमा सहसचिवको दरबन्दी कायम गरेको थियो । तर, लामो समय उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिँदा शान्तिसुरक्षालगायतमा असर पुग्न सक्ने गृहका अधिकारीहरूको चिन्ता छ ।

    गृह मन्त्रालयले शुक्रबार ६ जिल्लाका सिडिओ सरुवा गरेको छ । पर्सा, रौतहट, गोरखा, दाङ, अर्घाखाँची र मनाङका सिडिओ हेरफेर भएका हुन् । पर्सामा नारायण भट्टराईलाई पठाइएको छ । भट्टराई यसअघि गोरखामा कार्यरत थिए । पर्साका लोकनाथ पौडेललाई रौतहट तथा रौतहटका गोविन्द रिजाललाई दाङ सिडिओमा सरुवा गरिएको छ । दाङका गजेन्द्र श्रेष्ठलाई गोरखा खटाइएको छ ।

    गृहका अनुसार अर्घाखाँचीमा प्रेमलाल लामिछाने र मनाङमा रुद्रनाथ देवकोटालाई पठाइएको छ । अर्घाखाँचीका खिमराज भुसाललाई अध्यागमन विभाग तथा मनाङका हरिप्रसाद पन्तलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । केहीको नियमित सरुवाअन्तर्गत र केहीलाई कार्यसम्पादन चित्त नबुझेकाले जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    आइतबार, मङि्सर १६, २०७५ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    विपद्का बेला स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालय नछोड्न मन्त्रालयको निर्देशन
    रुपन्देही बालसुधार गृह तत्काल सार्न संसदीय समितिको निर्देशन
    नेपाल बाल संगठनमा अनुगमन, २० बालबालिकाको उद्धार
    लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट, दैलेख अदालतमा पुराना मुद्दा शून्य
    राप्तीमा कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्रको भवन गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण
    मन्त्रीको निर्देशनमा प्रदूषण परीक्षण, ३८ मध्ये २० सवारी कारबाहीमा

    लोकप्रिय

    • १.
      नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिदमा २० करोडभन्दा बढी

    • २.
      ‘ध्रुवे’ हात्तीमा रेडियो कलर, बस्ती पस्नुअघि नै

    • ३.
      दुई महिनाभित्र हेटौंडा कपडा उद्योगबाट परीक्षण उत्पादन

    • ४.
      कैलाली–कञ्चनपुरका विमानस्थल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति

    • ५.
      विद्युतीय पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण

    • ६.
      भारतसँग विद्युत् व्यापार विस्तार, निर्यात क्षमता १,६५०

    भर्खरै

    • १.
      भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र आवेदन दिन सरकारको अन्तिम आह्वान

    • २.
      पूँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सचिवहरूलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन

    • ३.
      राप्ती गाउँपालिकाद्वारा ३२७ मजदुरको निःशुल्क दुर्घटना बीमा

    • ४.
      विपद्का बेला स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालय नछोड्न मन्त्रालयको निर्देशन

    • ५.
      रुपन्देही बालसुधार गृह तत्काल सार्न संसदीय समितिको निर्देशन

    • ६.
      नेपाल बाल संगठनमा अनुगमन, २० बालबालिकाको उद्धार

    • ७.
      मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना अधुरो, फेरि दासतामा फर्किने जोखिम : डिल्लीबहादुर चौधरी

    • ८.
      स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation