अनिल खत्री , गुल्मी । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा रहेको महेन्द्र नमुना माध्यामिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक बिवाद उच्च अदालत बुटवलले साम्य पारेको छ । ब्यबस्थापन समिति र सोही पार्टी निकट शिक्षकहरुले एकलौटी ढंगबाट साउन ९ गतेका दिन गरेको प्रधानध्यापक नियुक्ति सिफारिस उच्च अदालतबाट पनि बदर भएको हो ।प्रधानध्यापक केशरबहादुर थापा आमा बिरामी घर गएको बेला जस्तो संवेदनशिल समयमा नयाँ प्रधानध्यापक युवराज ज्ञवालीलाई नियुक्ति गरिएको थियो । त्यस बिरुद्ध प्रधानध्यापक केशरबहादुर थापा पक्षधरले सरोकारवाला निकाय रेसुङ्घा नगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए ।उजुरी उपर रेसुङ्घा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसाल र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भक्तिराम मरासनीले अध्यायन गर्दा नमुना माध्यामिक विद्यालय विकास तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७४ विपरित प्रधानध्यापक नियुक्ति गरिएको ठहर गरेको थियो । भई रहेका प्रधानध्यापक केशरबहादुर थापालाई नै सो पदको काम काज गराई नयाँ प्रधानध्यापक नियुक्तिको प्रकृया अगाडी पढाउन निर्देशन पत्र सो बिद्यालयमा पठाएको थियो ।
तर त्यस विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधी सहित उनका नेता र कार्यकर्ताहरुले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनसंगै प्रधानध्यापक केशरबहादुर थापालाई नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षक संगठनका शिक्षकहरुले कार्यकक्षमा छिर्न नदिई अपमानजनक ब्यवहार गरेका थिए । नगरपालिकाको निर्णयको बिरुघ बिवाद भएपछि प्रधानध्याापक केशरबहादुर थापा आफु माथी गरिएको अन्यायको विरुद्ध उच्च अदादलत तुल्सीपुर, बुटवल ईजालासको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए । बुधवार त्यस उच्च अदालतका न्यायधिशद्धय हरिप्रसाद पौड्याल र दिपेन्द्रबहादु वमको ईजालासले महेन्द्र नमुना माध्यामिक विद्यालयमा साउन ९ गतेका दिन प्रधानध्यापक छनौट समितिको निर्णय र भदौ १४ गते त्यस बिद्यालय ब्यवसथापन समितिको निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितीमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 
उक्त फैसलामा भनिएको छ छ –‘निवेदक ( प्रधानध्यापक केशरबहादुर थापा ) लाई पुर्ववत आफ्नो कार्य गर्न दिनु भनि उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ ( १ ) विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएकोछ । सो को सुचना यथासिघ्र दिई नियम अनुसार गर्नुृ ।;’ उच्च अदालतको फैसाला पछि प्रधानध्यापक केशरबहादुर थापाले भने न्याय प्रेमी जनताको जित भएको प्रतिकृया दिए । केशरबहादुर थापाको तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता तेजप्रसाद कँडेलले बहस गरेका थिए । विद्यालय ब्यवसथापन समितिको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता गोकर्णसिंह थापा, छनौट समितिका सदसय हरिबहादुर खात्रीको तर्फबाट युवराज पाण्डे र रेसुङ्गा नगरपालिकाको तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता पशुपति भण्डारीले बहस गरेका थिए ।
बहुमतको आडमा उदण्ड
नेकपाबाट विजयी भएका मेयर भुसाल र उपमेयर सिता भण्डारी र केहि वडाध्यक्ष बाहेक रेसुङ्घा नगरपालिकामा नेपाली काग्रेसको बहुमत रहेको छ । जव मेयर भुसाल र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मरासीनीको हस्ताक्षर सहितको उक्त पत्र नेपाली कांग्रेस निकट वडाध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधीहरुले देखे तव भने उनीहरुलाई सहिसाध्धे भएन ।बहुमत कै आडमा मेयर भुसाल र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाईयो । ताला लगानु पुर्व प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मरासीनी माथी दुब्र्यबहार गरियो । वडाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार जनप्रतिनिधीले निर्लज्जा ढंगबाट मेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिरुद्ध उत्रिएको कांग्रेस जनप्रतिनिधीको आन्दोलनले उग्ररुप लियो । कर्मचारी देखि सुरुक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी सम्मलाई लछार पछार र चुनौती दिने काम भयो । तालाबन्दी पछि दोश्रो दिनको हर्कत थियो त्यो । जुन हर्कत सञ्चारमाध्यममा उनै वडाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधीहरु आफैले देखे पछि दोश्रो दिन पछि उनीहरु पछाडी हटेका थिए ।
Comments are closed.