अनिल खत्री , गुल्मी । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा रहेको महेन्द्र नमुना माध्यामिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक बिवाद उच्च अदालत बुटवलले साम्य पारेको छ । ब्यबस्थापन समिति र सोही पार्टी निकट शिक्षकहरुले एकलौटी ढंगबाट साउन ९ गतेका दिन गरेको प्रधानध्यापक नियुक्ति सिफारिस उच्च अदालतबाट पनि बदर भएको हो ।प्रधानध्यापक केशरबहादुर थापा आमा बिरामी घर गएको बेला जस्तो संवेदनशिल समयमा नयाँ प्रधानध्यापक युवराज ज्ञवालीलाई नियुक्ति गरिएको थियो । त्यस बिरुद्ध प्रधानध्यापक केशरबहादुर थापा पक्षधरले सरोकारवाला निकाय रेसुङ्घा नगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए ।उजुरी उपर रेसुङ्घा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसाल र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भक्तिराम मरासनीले अध्यायन गर्दा नमुना माध्यामिक विद्यालय विकास तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७४ विपरित प्रधानध्यापक नियुक्ति गरिएको ठहर गरेको थियो । भई रहेका प्रधानध्यापक केशरबहादुर थापालाई नै सो पदको काम काज गराई नयाँ प्रधानध्यापक नियुक्तिको प्रकृया अगाडी पढाउन निर्देशन पत्र सो बिद्यालयमा पठाएको थियो ।तर त्यस विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधी सहित उनका नेता र कार्यकर्ताहरुले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनसंगै प्रधानध्यापक केशरबहादुर थापालाई नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षक संगठनका शिक्षकहरुले कार्यकक्षमा छिर्न नदिई अपमानजनक ब्यवहार गरेका थिए । नगरपालिकाको निर्णयको बिरुघ बिवाद भएपछि प्रधानध्याापक केशरबहादुर थापा आफु माथी गरिएको अन्यायको विरुद्ध उच्च अदादलत तुल्सीपुर, बुटवल ईजालासको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए । बुधवार त्यस उच्च अदालतका न्यायधिशद्धय हरिप्रसाद पौड्याल र दिपेन्द्रबहादु वमको ईजालासले महेन्द्र नमुना माध्यामिक विद्यालयमा साउन ९ गतेका दिन प्रधानध्यापक छनौट समितिको निर्णय र भदौ १४ गते त्यस बिद्यालय ब्यवसथापन समितिको निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितीमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उक्त फैसलामा भनिएको छ छ –‘निवेदक ( प्रधानध्यापक केशरबहादुर थापा ) लाई पुर्ववत आफ्नो कार्य गर्न दिनु भनि उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ ( १ ) विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएकोछ । सो को सुचना यथासिघ्र दिई नियम अनुसार गर्नुृ ।;’ उच्च अदालतको फैसाला पछि प्रधानध्यापक केशरबहादुर थापाले भने न्याय प्रेमी जनताको जित भएको प्रतिकृया दिए । केशरबहादुर थापाको तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता तेजप्रसाद कँडेलले बहस गरेका थिए । विद्यालय ब्यवसथापन समितिको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता गोकर्णसिंह थापा, छनौट समितिका सदसय हरिबहादुर खात्रीको तर्फबाट युवराज पाण्डे र रेसुङ्गा नगरपालिकाको तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता पशुपति भण्डारीले बहस गरेका थिए ।
बहुमतको आडमा उदण्ड
नेकपाबाट विजयी भएका मेयर भुसाल र उपमेयर सिता भण्डारी र केहि वडाध्यक्ष बाहेक रेसुङ्घा नगरपालिकामा नेपाली काग्रेसको बहुमत रहेको छ । जव मेयर भुसाल र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मरासीनीको हस्ताक्षर सहितको उक्त पत्र नेपाली कांग्रेस निकट वडाध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधीहरुले देखे तव भने उनीहरुलाई सहिसाध्धे भएन ।बहुमत कै आडमा मेयर भुसाल र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाईयो । ताला लगानु पुर्व प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मरासीनी माथी दुब्र्यबहार गरियो । वडाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार जनप्रतिनिधीले निर्लज्जा ढंगबाट मेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिरुद्ध उत्रिएको कांग्रेस जनप्रतिनिधीको आन्दोलनले उग्ररुप लियो । कर्मचारी देखि सुरुक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी सम्मलाई लछार पछार र चुनौती दिने काम भयो । तालाबन्दी पछि दोश्रो दिनको हर्कत थियो त्यो । जुन हर्कत सञ्चारमाध्यममा उनै वडाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधीहरु आफैले देखे पछि दोश्रो दिन पछि उनीहरु पछाडी हटेका थिए ।