दाङ (भालुवाङ) । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी आन्दोलित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनबाट विक्री वितरण हुने काठलाई राजश्वको दायरामा ल्याएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित भएको हो। सरकारले सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा प्राप्त हुने रकम मध्ये २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्कवापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो। यो प्रावधानविरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अदालत गएपछि अन्तरिम आदेश जारी भयो। त्यसपछि रोकिएको आन्दोलन पुनः सुरु भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै उपभोक्ताहरु सडकमा उत्रिएका छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले आइतबार राजधानी क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रको मूल गेटमा धर्ना दिनुको प्रदर्शन र कोणसभा समेत गरेको छ। धर्ना तथा प्रदर्शन पछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्ने वक्ताहरूले सामुदायिक वनमा लगाएको कर नहटाए आन्दोलनको आँधीबेर ल्याउने चेतावनी दिएका छन् । आजबाट सांकेतिक रूपमा सुरू भएको आन्दोलन भोलीबाट थप सशक्त हुने र माग सुनुवाइ नभए मुलगेटको पर्खाल भत्काउने र मन्त्रालयको फाइल च्यात्न सक्ने क्षमता भएको उनीहरूले सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मदकर खाँ, पुर्व केन्द्रीय सदस्य डिलाराम पाैडेल, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष श्यामकला आचार्य, गुल्मी जिल्ला अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेल, नवलपरासी जिल्ला अध्यक्ष शारदा पोख्रेल, रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष मानसिंह डाँगी, पाल्पा जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद पराजुली, बर्दियाका प्रतिनिधि भुमिराज लामिछाने, स्थानीय नगर महासंघका नगर अध्यक्ष शोभाराम चाैधरी र स्थानीय वन महासंघ गढवाका अध्यक्ष नवराज शर्मा लगायतका वक्ताहरूले सम्बोधन गरेका थिए ।
२०७८ सालमा जारी वन ऐनमा भने समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ विक्री वितरण गरेर हुने आम्दानीबाट सरकारलाई राजस्व तिनुपर्ने प्रावधान छैन। यद्यपि, समूह बाहिर बिक्री भएको सबैखाले वनजन्य पैदावारबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐनमा साल प्रजातिको काठ उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा १० प्रतिशत र बाह्य विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम सेवा शुल्कवापत संकलन गर्ने उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनको १३ नम्बर बुदानै खारेजीको माग गरिएको छ।