काठमाडौं। गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने दोषी ठहर भएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७८ माघ २७ गते दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश रामबहादुर थापाको इजलासले आइतबार उनलाई दोषी ठहर गरेको हो।
विभागले न्यौपानेसहित कलेजका तत्कालीन ९ सञ्चालकहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपसहित चलाएको मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले दाबी गरेअनुसारकै बिगो विशेष अदालतले निर्धारण गरेको हो। तर अदालतले अन्य प्रतिवादीहरूलाई भने सफाइ दिएको छ। अदालतले रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे, प्रेमाकुमारी केसी, इल्या दीक्षित भट्टराई, उपा न्यौपाने, इन्दिरा उपाध्याय, उपेन्द्र गौतमलाई सफाइ दिएको छ।
मुद्दामा झन्डै १३ करोड बिगो दाबी गरिएको छ।
यो प्रकरणमा लम्बोदरलाई दोषी ठहर गरेको विशेष अदालतले सजाय निर्धारण भने छुट्टै सुनुवाइबाट गर्ने भएको छ। त्यसका लागि अर्को पेशी तोकिने छ।
न्यौपानेविरुद्ध १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोप थियो। कलेजका अर्का सञ्चालक रामरत्न उपाध्याय र इन्दिरा उपाध्यायमाथि एक करोड २५ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी आर्जन गरेको अभियोग थियो।
उपेन्द्र गौतममाथि दुई करोड २९ लाख, लबराज भट्टराईविरुद्ध दुई करोड ७९ लाख र सूर्यबहादुर केसी (मृत्यु) विरुद्ध दुई करोड ३४ लाख, हरिप्रसाद पाण्डेविरुद्ध दुई करोड ४३ लाख र दीपक भट्टराई (मृत्यु) विरुद्ध ३६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोग थियो।
त्यसबेला विभागले मृतक दुवैजनाको परिवारका सदस्यहरूलाई समेत विपक्षी बनाएर उनीहरूको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
कलेजको सम्पत्ति हिनामिना गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोपमा लम्बोदरविरुद्ध मुद्दा हालिएको थियो। न्यौपानेलाई ठगी मुद्दामा पनि चलेको थियो।
न्यौपानेले दिएको घुस लिएपछि विवादमा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएका थिए।