समाजलाइ गतिशील र अनुशासित बनाउन निश्चित नियम,विधि तयसहित उल्लंघन भएमा दण्ड जरिवाना र सजाय तोकिएको हुन्छ, जसको समग्र रुप कानुन हो यसको कार्यान्वयन र संरक्षण न्यायीक निकायले गर्छ । तसर्थ संबैधानिक सर्वोच्चता सभ्य र लोकतान्त्रिक देशको आधार स्तम्भ हो । यो देशको कानुन,ऎन र संबिधान भन्दा माथी कोहि नागरिक र शासक हुन सक्दैन भन्ने मान्यता हो ।

तर, कानुनको संरक्षण गर्ने अदालत जस्ता न्यायिक निकायका पछिल्ला गतिबिधिले भने न्याय बेचिने र किनिने पनि गर्दोरहेछ भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

आजभन्दा आठ बर्ष अघि आफ्नै श्रीमति गीता ढकालको कर्तव्य ज्यानमा सर्बस्वसहित जन्म कैदको सजाय पाएका शसस्त्रका पुर्व डिआइजी रन्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिन प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न भएको बेन्चले स्थापित नजिर बिपरित गएर जुन किसिमको फैसला गर्यो र अपराधी भोलिपल्ट जुन शान शौकतसहित जेलबाट बाहिर आए ,त्यसले न्यायिक उपहास मात्रै होइन अपराधीक मानसिकतालाई बढवा दिएको छ ।कानुनको सामान्य सिद्धान्त “अपराधीलाई अपराधको बोध गराउने गरि सजाय ” को समेत ख्याल नगरी दिउसै रात पार्ने यस्ता फैसला हुनुले अदालतको बिश्वसनियता गिर्दै जाने मात्रै होइन निर्धोको निम्ति कानुन माकुरी जालो हो भन्ने कुरा स्थापित हुनेछ । यस किसिमले सत्यले घुडां टेक्यो भने समाज,देश अझै बढी अराजक र अपराधीकरण भएर जंगली राज बढ्दै जाने अवस्था आउँछ । एकातिर बर्षौ न्याय नपाएर छट्पटीदै अदालतको ढोकामा अन्तिम श्वाससम्म पर्खिनुपर्ने बिडम्वना छ जसले गर्दा ढिलो न्याय दिनु भनेको अन्याय नै गर्नु हो भन्ने कुरालाइ चरित्रार्थ गरिरहेको छ ।

अर्कोतिर फास्ट ट्र्याकमा शक्तिशाली र पहुँचवाला मान्छेको मुद्दामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित गएर गरिने यी खाले फैसलाले कानुनी राजको धज्जी उडाउने सम्भावना छ ।

न्यायका प्रतिमुर्तिहरुले बेलाबखत देखाउने यस्ता गम्भीर गल्तीले न्यायालयप्रतिको आम बिश्वास घटाउन मद्दत पुग्नेछ । तसर्थ न्यायमुर्तीहरु देखिने र सुनिने हुनुपर्छ । खोपाका देउता किमार्थ हुनुहुदैन ।यस्तो स्वेच्छाचारी न्यायले पिडितलाइ अझ बढी पीडा दिन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।अदालतभित्र हुने लेनदेन,प्रभावका आधारमा हुने छिटो फैसला,बिचौलियाको प्रयोग,अलोकतान्त्रिक व्यवहार र भाषामा आम टिप्पणी हुँदा डराउने अदालतले सुधारको अलिकती अंश पनि नदेखाउने परम्परागत हर्कतले पुर्न एकपटक न्यायीक पुर्नसंरचनाको मागलाई स्मरण गराएको छ ।न्यायाधीश बिरुद्द संसद र अख्तियारमा समेत उजुरी दिन पाउने गरि ब्यवस्था गर्न अब ढिलो गर्नु हुदैन भन्ने तर्कलाइ स्थापित गरेको छ ।फैसला उपर पुनराबेदनले मात्रै नपुग्ने देखिदैछ । महाअभियोगको प्रावधान राखेर मात्रै अब न्यायाधीश तर्सिने स्थिती छैन

यहाँ कालो कोट भित्र कालो मन लिएर काम गर्ने न्यायमुर्तीका कारण न्याय महङ्गो मात्रै होइन न्यायको खरिदबिक्री खुलेआम भएको छ ।

सुन तस्करीमा मालिक छुट्नु भरिया फस्नु, सार्बजनिक सम्पत्ति कौडीमा भाडा दिदा नरोकिनु,कर छुटमा बिबादास्पद निर्णय गरिनु वा सरकारबादी मुद्दामा समेत गलत नजिर स्थापित गरिनु जस्ता पछिल्ला निर्णयले अदालत र न्यायिक निकायको साख गिराएको देखिदैछ । न्यायीक पुनरावलोकनले मात्रै साख बचाउन सक्दैन । गलत फैसला गर्ने न्यायमुर्तीलाइ समेत कारबाहीको दायरामा देखिने गरि ल्याउनुपर्ने देखिदैछ ।महिला,बालबालिका,सिमान्तकृत,सुकुम्बासी नागरिकसंग जोडिएका मुद्दामा प्रगतिशील,अग्रगामी तवरले छिटो फैसला हुन नसकेको स्थितिलाई आत्मसात गर्नु आबश्यक छ ।यो आत्मसात नहुनुमा अदालती प्रक्रियामा बार र बेन्चको मिलोमतो पनि हुने देखिएको छ ।नागरिकले आफ्नो पीडा अडियोको रुपमा इजलास समक्ष आफै राख्ने ब्यवस्था हुनु आबश्यक छ ।घरेलु हिंसा ,बलात्कार र मानसिक यातना जस्ता घटनाको प्रमाण स्वंय ब्यक्ति मात्रै हुने गर्छ भन्ने तथ्य त्यति नबुझेर पिडितलाइ प्रमाण जुटाउने नाममा बारम्बार मानसिक बलात्कार गरिदै आएको देखिन्छ ।तसर्थ पीडित मैत्री बाताबरण बनाउन न्यायिक निकायले प्रयासहरु अघि बढाउन ढिलो गर्नु हुदैन ।मुद्दाको च्याङ्ग घटाउदै गर्दा अदालती सुधारको निम्ति पनि ठोस कदम अगाडि बढाइनुपर्छ ।बिधुतिय माध्यमलाइ अबलम्वन गर्दै एउटा मुद्दा किनारा लगाउन बर्षौ बित्ने स्थितिको अन्त्य पनि छिटो गरिनुपर्छ । हालै काठमान्डौको मुटुमा घटेको एसिड प्रकरणमा पिडितको बयानले अपराधी फेला परेको छ ।

तर, अदालती प्रक्रियामा अपराध बमोजिम सजाय हुन्छ त भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

यश अघिका मुद्दामा अपराधी फेला नपर्ने वा परेमा सजाय घटाउन विभिन्न खाले प्रपन्च गरिएका प्रमाण छन ।मुद्दाको शुरु र अन्तिम बिन्दुको बीचमा पहुँचका आधारमा कमजोर पारिन धेरै कसरत हुने गरेका छन ।हुन त नेपालको कानुनमा स्वबिबेकको प्रयोग गर्ने गरि प्रशस्त प्रावधान राखिएको कारण पनि यस्तो कमजोरी हुने गर्छ ।निरापराधले सजाय पाउने र अपराधी खुलेआम घुम्ने पनि भएका छन ।समुदाय केन्द्रित मुद्दामा यस्तो स्थिती आएको पाइन्छ ।हाम्रो समाज पनि निर्धोको पछि कति नै लाग्छ र ? बलेको आगो ताप्ने सामन्ती ब्यवहारबाट उन्मुक्ति पाएको पनि त भर्खरै हो ।यसको छांया सरकारी संयन्त्रमा अझै पनि छ ।यो नहटाए सम्म अपराधीको बयान फेरिने,साक्षी बदलिने,सजाय घटाइने ,निर्धो बलीको बोको हुने र सरकारबादी मुद्दा फितलो भइरहने हुन्छ ।अन्तत सामाजिक बिद्रोहको निम्ति तेल थपिने हुन्छ ।तसर्थ न्यायको तराजु बराबर उचालिनु जरुरी छ ।न्यायमुर्तीलाइ जोख्ने स्थिती आयो भने सभ्य समाज र देशको कल्पना पनि हुदैन ।अपराधी कानुनको आंखामा छिपे पनि दुनियाँको नजरमा सधै छिप्न किमार्थ सक्दैन ।प्रायश्चित पनि निकै भारी पर्छ ।यो पछिल्लो एसिड प्रकरणका अपराधीको सजाय सुनेर अन्य अपराधी सोचका मानिसहरु हतोत्साहित मात्रै होइन अपराधको परिकल्पना पनि गर्न नसक्ने स्थिती हुनुपर्छ ।सहानुभूति पीडितप्रती सदैव हुनु जरुरी छ ।समाज,न्यायालय र सरकारी निकायहरु अपराधी प्रती कठोर हुनैपर्छ ।

‘माछा देख्दा दुलोमा हात,सर्प देख्दा बाहिर हात ‘हुनुहुदैन ।

अपराधीको निम्ति कोहि आफ्नो,पराय हुदैन ।यस्ता जघन्य अपराधमा कठोरता देखाउनैपर्छ ।पछिल्लो समय सबै अपराधमा राजनीतिक उन्मुक्ति बढ्दै जादा न्यायलयको न्याय हराउदै गएको होकि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यो एसिड घटनामा अदालतको न्याय नमरोस ।