नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को हरेक कमिटीको बैठकमा नेतृत्व परिबर्तनले मात्रै महत्व पाएको जसरी एकहोरो चर्चा हुने गरेको छ ? के संचारमाध्यममा आए जसरी नै बहस र छलफल भएको हो भने यसले शुभ संकेत पक्कै गर्दैन ।यतिबेला देशको हालको जटिलतालाई शिर्ष नेतृत्वले बेवास्ता गरेकै हो वा जनताले दिएको करिव दुई तिहाइ बहुमत सत्ता लुछाचुडी र गुट बलियो पार्न मात्रै होकि ? जस्ता आशंका उब्जिदा आम कार्यकर्ता र जनता निराश हुने स्थिती बनिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व परिबर्तनले मात्रै अहिलेका सबै समस्याको हल हुने जसरी पार्टीका फोरममा बहस भएको हो भने यो अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वले आर्थिक बिकासको एजेन्डा बुझ्न सकेन वा राजनीतिक आन्दोलनमा मात्रै अब्बल रैछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु नै बुद्दिमता हुनेछ ।

२०७५ जेष्ठमा पार्टी एकतापछी चैत्रसम्म आउदा केन्द्रिय सचिवालय,स्थायी कमिटी,केन्द्रिय कमिटी गठन र कार्यबिभाजन सकिसकेर तल्ला तह र भ्रातृ संगठनको एकीकरणसम्म जुटिसकेको पार्टी जति चलायमान हुनुपर्ने हो त्यतिको त होइन अलिकती पनि छैन ।

पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अबस्थामा पार्टी पुरै निष्कृय भएर रहेपछी कसरी सरकारले अपेक्षित काम गर्न सक्छ ? दुई अध्यक्ष भएपछि एकजनाले सरकार र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व समन्वयका साथ गरेर जनताबिच डेलिभरी राम्रो गराउनुपर्ने होइन ? कि कुर्सीको निम्ति बकुल्लो ध्यानममा लिप्त हुने हो ? सरकार र पार्टीलाई गतिशिल बनाउने गरि कमजोरीको समिक्षा गरिनुपर्ने र बांकी दुई बर्षलाइ सफल पार्न जुट्नुपर्ने होइन ?

यो बेला एक ब्यक्ती एक पद होइन भुमिका खेल्न सक्ने नेतालाइ पार्टीले जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ ।यतिबेला मन्त्रीमण्डलमा कसलाइ पठाउदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको तय स्थायी कमिटीले गरोस ।एकताको यो क्षणमा भुमिका दोहोरो हुदैमा केही भत्किदैन । मुख्यत आफुलाइ दिएको जिम्मेवारी कुशलता पुर्वक सम्पन्न गरिनुपर्छ । यस अर्थमा केपि ओलिको भुमिका ठिक लाइनमा नै छ । काम गर्ने क्रममा केही कमजोरी अबश्य हुन्छन । स साना कमजोरीको तिलको पहाड बनाउनु कुण्ठाको खेती गरिनु नै हो । के पार्टी र सरकारका एजेन्डा अब मिडियाले बनाइदिनुपर्ने हो ? पार्टी च्यानल र सहयात्री कमरेडप्रती बिश्वास नभएकै हो ? होइन भने अध्ययनशिल कमरेडहरु हल्लाको पछि लागेको देखिदैछ ।

यसको अर्थ नेतृत्व पुजीवादी चिन्तनबाट ग्रसित वा संगठन पद्धतिलाई मान्न छोडेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्य आन्दोलन भन्दा पृथक हुन्छ । यो यथास्थितिलाई बदल्न गरिएको आन्दोलन भएको हुँदा नेतृत्व बैचारिक अलमल र दिवालियापनमा फस्नु हुदैन । प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका केपि ओलिले छुद्र बोलीलाई रोक्दै पदको गरिमा सहित सबैलाई समेट्ने गरि कोरोना संकट लगायत राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेपलाई परास्त गर्नु यतिबेलाको आबश्यता देखिन्छ । जनताको लामो समयदेखिको स्थायित्वको चाहनालाइ कुठाराघात हुने कदम जसले उठाउछ त्यो सदाको निम्ति पतन हुने निश्चित छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारासहित गठित केपि ओलिको सरकारलाइ प्रतिपक्षीबाट भन्दा पनि आफ्नैबाट घेराबन्दी गरिनु किमार्थ हुदैन । कमजोर स्वास्थ्यका बाबाजुद पनि दृढ अठोटका साथ काम गरिरहेका केपि ओलि मनमोहन अधिकारीपछि लोकप्रिय हुदै गएका छन भन्दा अतियुक्ती ठहरिदैन । जातिगत बिभाजनलाई रोक्दै भारतिय नाकाबन्दीमा चुनौतीको सामना गर्दै मुर्छित सपनालाइ बिउझाउने कोसिस गरेका केपि ओलिले सत्तरी बर्षदेखी लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चो नक्सा देख्न नपाएका नेपालीलाई भुमी सहितको नक्सा जारी गर्ने आंट गरेपछी सबै नेपालीले तारिफ गरेका छन ।

यो अबस्थामा प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षबाट हटाउने गरि स्थायी कमिटीमा कुरा उठेको हो भने यो लज्जाको बिषय हो ।

नजानेर रै दलालको सेवा हो । देशको माटो र जनताप्रतिको अबिश्वास हो । अर्को कुरा, पार्टी एकीकरणले दुइ अध्यक्षलाइ एकताको महाधिबेसन गराउने जिम्मेवारी दिएको हुँदा कसैले कसैलाइ बहुमत देखाएर हटाउन खोज्नु एकताबाट भाग्नु नै हो । अन्य कसैलाइ प्रधानमन्त्री चाहिएको हो भने चुनावसम्म र अध्यक्ष चाहिएको हो भने महाधिवेशनसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ । अनावश्यक पदलोलुपताले हिजोको त्याग,संघर्षलाइ उदांगो पार्ने बाहेक केही गर्दैन । अल्पमतको सरकारमा जस्तो र्याल काट्नुको कुनै अर्थ छैन । पार्टी भित्र अन्य जिम्मेवारी नमिलेको भए, कामकारबाहीमा कमजोरी भएको भए वा संगठन पद्धति मिचिएको भए संशोधन गरेर वा आत्माआलोचना गरेर अघि बढ्न सकिन्छ,सक्नुपर्छ । भागबण्डा भन्दा पनि यो बेला जनताका जनजिबिका हल गर्ने गरि बहस र छलफल गरि कार्यक्रम सहित अघि बढ्नुपर्ने खांचो छ । कोरोना संकटले रोजगारी गुम्ने ,राष्ट्रिय आयमा गम्भीर असर पर्ने हुँदा उत्पादनका साधनको ब्यबस्थापन सहि तरिकाले गर्नुपर्ने चुनौती छ । नेतृत्व राष्ट्रिय संकटको समाधान नखोजी आन्तरिक किचलोमा अल्झिने हो भने पुरै नेतृत्व असफल भएको घोषणा गरिनुपर्छ र दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वमा अहिले नै जानुपर्छ । जनताले बिश्वास गरेका प्रदिप ज्ञवाली,जनार्दन शर्मा र युवराज ज्ञवाली जस्ता स्थायी कमिटिमा थुप्रै होनहार नेताहरु छन ।

छिटो महाधिवेशन गरेर पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर सल्लाहकारमा बस्न हालको सचिवालय तयार होस । होइन भने आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र अर्को एक थान प्रधानमन्त्रीको फोटो बालुवाटारमा झुण्डाउने कसरत नगरियोस ।

जनताको सेवा र काम गर्न पद चाहिदैन । प्रधानमन्त्री पदको निम्ति रुवाबासी रोकिनैपर्छ ।स्थायित्व, स्थिरता र बिकासको चाहानाप्रतिको जनमतलाइ अपमान गर्ने काम बन्द गरौ ।सरकारको नेतृत्व परिबर्तनको बहस आजैबाट रोकौ । प्रतिपक्षी भुमिका कांग्रेस पार्टीलाई दिनु बढी सान्दर्भिक होला कि ?

कुनै राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमका लागि नभएर नेकपाभित्र पदीय लालच र अहंकारका लागि शक्ति संघर्ष देखिदैछ। यस्ले दिर्घकालिन रुपमा कसैलाई पनि फाईदा पुर्याउने छैन। नीति भन्दा नेता प्रधान बनेर छलफल हुँदा नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन सधैं टुटफुट हुने गरेको नमिठो बिगत हाम्रो अगाडि जुनघाम झै छर्लङ्ग छ। त्यसैले, एकताबद्ध नेकपा र सरकार सफल पार्न नेताहरुले अहमता त्याग्नैपर्छ। आज शीर्ष तहमा देखिएको असमझदारी र तिक्तता जायज छैन्न । पार्टिभित्र देखिएको किचलो र मोर्चाबन्दी हेर्दा हामी बिलकुल सही बाटोमा छैनौं भन्ने नै देखाउछ। सत्ता र शक्तिको गलत प्रयोग, नेतृत्वको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र शक्ति संघर्षको विकृत खेल यी र यस्ता अनुपयुक्त गलत प्रयासले समस्यालाई झनै बढाउँछ।बल्झाउछ। त्यसैले पनि, नेकपाले बुझ्नुपर्छ, अब पनि हामी सुध्रेनौं भने सकिन्छौं।

– सबिन बस्नेत, गुल्मी ।