निर्माताहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका गुणस्तरीय हुनुपर्दछ । केन्द्रमा बनाइएका नीतिहरू विद्यालयमा लागुसकिने हो या होइन त्यसको एकिन गर्नुपर्दछ । नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुराको एकिन नीति निर्माताहरूले ध्यान दिनुपर्दछ । नीतिहरू लादिएर मात्र गुणस्तर कायम हुन सक्दैन । गुणस्तरहिन नीति निर्माताहरू रहँदासम्म शिक्षा कहिल्यै पनि गुणस्तर हुन सक्दैन । त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि नीति निर्माताहरू गुणस्तरीय हुनुपर्दछ ।
संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने औकात स्थानीय तहसँग छ कि छैन भन्ने कुरा पहिलो हो । स्थानीय तहको संरचनामा यदि गुणस्तरीय मान्छेहरू छैनन् भने त्यो तहभित्रका विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर आउन सक्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न कस्तो नीति बनाउनु पर्छ ? लगानी कति गर्नुपर्छ ? शिक्षाको जनशक्ति कस्तो छ ? त्यसलाई उच्च मनोवलका साथ कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने कुनै योजना स्थानीय तहसँग भएन भने पनि गुणस्तरीय शिक्षा नाममा मात्र सीमित हुन्छ ।