स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापन

विपद तथा विपद व्यवस्थापन
प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्रकोपका कारणबाट हुने क्षेतिको अवस्थालाई सामान्यतया विपद भन्ने गरीन्छ । भुकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी,महामारी,हावाहुरी चट्याङ्ग,जलवायू परिवर्तन, खडेरी, लु, शितलहर, हिमपात जस्ता प्रकोपहरु क्षेतीमा परिणत हुने अवस्थालाई विपद भनिन्छ । उक्त अवस्थामा प्रभावित समाज वा समुदायले आफ्नै स्रोत साधन र सामथ्र्यको प्रयोग गरी धान्न नसक्ने गरी भएको त्यस्तो व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवं असरहरू जसका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्धति गंभीर रुपमा अवरुद्ध हुन पुग्छ त्यस्तो अवस्थालाई विपद भनिन्छ । प्राकृतिक र गैर प्राकृति विपद सम्बन्धमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक विपद अन्तरगत भुकम्प, ज्वालामुखि विस्फोटन, हिमपात, शितलहर, हिम पहिरो, बाढी पहिरो, असिना, तातो हावाको लहर, हावाहुरी लगाएत उल्लेख गरेको छ भने गैर प्राकृतिक आगलागी, महामारी, अनिकाल, पक्षिंहरुमा लाग्ने बव प्फुलु, पन्डामिक फ्लू, आतंक, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाइ, जल, सडक र औधोगीक दुर्घटना, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्यास विष्फोटन, विशाक्त पदार्थको सेवन, वन विनास तथा वातावरणीय प्रदुषण लगाएतका विपदहरुलाई समावेश गरेको छ ।
विपद व्यवस्थापन भन्नाले विपद जोखिम न्यूनीकरणदेखि विपद प्रतिकार्य हुदै विपद पुर्नलाभ सम्मका क्रियाकलापहरुको समग्ररुप हो । विपदको जोखिम न्यूनीकरणमा विपद सम्भाव्य क्षेत्रमा गरिने जोखिमको विश्लेषण, मुल्याङन, विपद रोकथामका लागी गर्न सकिने उपायहरु र जोखिम कमगर्न गरिने कार्यहरु पर्दछन् । विपदको समयमा घटनास्थलमा गरिने खोज उद्धार, राहत वितरण, प्राथामिक उपचार तथा पुनस्थापना सम्बन्धी कार्यहरु विपद प्रतिकार्य अन्तरगत पर्दछन् भने विपद पश्चायत पुनस्थापना, पुननिर्माण र पुनरलाभ सम्बन्धीका अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन कार्यहरु पर्दछन् । स्वभावत ः विपद पुनर्लाभका कार्यहरु लामो समय अवधी लिने अवस्थाका हुन्छन् । यसै गरी विपद् व्यवस्थापन भनेको विपद्सँग सम्बन्धित सबै पक्षहरू समावेश भएको एउटा सामूहिक अवधारणा हो जसले विपद्का लागि योजना तर्जुमा तथा विपद्लाई सम्बोधन गर्ने कार्यका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्छ। यसले विपद्का जोखिम र परिणाम दुवैको व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्दछ । नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प, महामारी, आगलागी, हावाहुरी, चट्याङ्ग, असिना, लू, शीतलहर, खडेरी, हिमताल विस्फोट तथा हिमपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको मलुक हो । जलवायुजन्य परिवतर्नका कारण पर्ने प्रतिकुल प्रभावबाट पनि नेपाल संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ । नेपाल विश्वमा जोखिमको स्तरीकरणको आधारमा हेर्दा भूमकम्पीय जोखिमको हिसाले ११ औं स्थानमा, बाढी तथा पहिरोको प्रकोपको जोखिमको हिसाले ३० स्थानमा र जलवायू परिवर्तनको प्रभावको जोखिमको हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको छ । यस सन्दर्भमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि भएको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था ऐन नियम, तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत “विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६” र स्थानीय अनुकुलन योजनाको राष्ट्रिय संरचना २०६८ मा व्यवस्था भए बमोजिम विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकुलनको क्षेत्रमा पूर्वतयारी, रोकथाम, अल्पिकरण, प्रतिकार्य, पुर्नस्थापन र पुर्ननिर्माण तथा अनुकुलनको कार्यलाई विशेष महत्व दिइएको छ । यसमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलतालाई केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सबै तहका विकास नीति तथा कार्यक्रममा विपद व्यस्थापनलाई मूलपव्राहीकरण गर्नुपर्ने यथार्थतालाई आत्मसात गरी दिगो विकासको मान्यतालाई सुनिश्चित गर्न प्रभावित सबै वर्ग, समुदाय एवं क्षेत्रको पहुँच र स्वामित्व स्थापित हुने गरी स्थानीय श्रोत, साधन तथा क्षमताको अधिकतम् परिचालन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी, उत्तरदायी, समावेशी र जिम्मेवार बनाउन गरीने साझा प्रयास तथा अवधारणालाई नै विपद व्यवस्थापन भनिन्छ । विपद प्रतिकार्यको दृष्टिकोणबाट विपद पुर्व, विपदको समयमा र विपद पश्चायत गरीने क्रियाकलापका आधारमा तीन चरणमा यसका कार्यहरु गरीदै आएको छ ।

स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन समिति र कार्य

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा ७५३ स्थानीय तहहरु गठन भएका छन् । संघीय संरचना स्थानीय तहको अभ्यास नेपालका लागी नयाँ अभ्यास हो । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिहरु स्थानीयतहमा आइ आफ्नो कार्यकाल अगाडी बढाइरहेका छन् ।

विपद पुर्वतयारीका सम्बन्धमा अधिकाँस स्थानीय तहहरु ३ वर्ष सम्म आँउदा पनि अझै अन्योलमै रहेको अवस्था छ ।

विपदका समयमा हुने प्रतिकार्यका काम बाहेका पुर्व तयारीमा उनीहरुले ध्यान पुराउन सकेको छैनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारका विषयमा अझै प्रष्ट हुन सकेका छैनन् र जनता पनि ऐन कानुनमा भएको कुरा किन कार्यान्व्यन भएन भनेर कतै प्रश्न गरेको देखिदैन। संस्थागत, कानुनीरुपमा छिटो छरिता र सुविधायूक्त प्रक्रियाबाट विपद व्यवस्थापनको कार्य कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय तहले बुझ्न जरुरी छ ।
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा बढिमा १५ सदस्य रहने गरी स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिती गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त समितिले निम्नानुसार कार्य गर्दछ ः
१. विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदबाट स्वीकृत राष्ट्रिय निति तथा योजना तथा कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिती स्वीकृत एकिकृत तथा क्षेत्रगत निति योजना र कार्यक्रम अनुरुप हुने गरी स्थानीय तहमा विपद पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२. स्थानीय तहलाइ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी बजेट विनियोजन गर्न लगाउने ।
३. सरकारी निजि एंवम गैर सरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालन लगाएत सम्बन्धित सवै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने ।
४. स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, सामाजिक परिचालक, तथा समुदायलाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने ।
५. भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवन आचारसंहिता, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङंन लगाएत अन्य स्वीकृत निर्देशिका तथा मापदण्डको पालना गराउने ।
६. समुदायलार्य विपद पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी जागरुक बनाउन, विपद सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपदका घटना घट्ना साथ पहिलो उद्धारकर्ताको रुपमा परिचालन हुन वडा वा समुदाय स्तरमा विपद पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने ।
७. विपद प्रतिकाईका लागी आपतकालीन कृतिम घटना अभ्यास गर्ने, गराउने ।
८. विपद प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्ने ।
९. पुर्व सूचना प्रणाली, विपद सूचना केन्द्र, आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग हुने, खोज तथा उद्धार सामाग्री, एम्बुलेन्स, बारुणयन्त्र तथा शववाहन लगाएतको व्यवस्था गर्ने ।
१०. विपद प्रभावितहरुको लेखाजोखाका लागी टीम तयार गर्ने ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तरगत विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरुको उल्लेख गरेको छ । यसमा पनि मुख्य गरी संगठन तथा जनशक्ति, जिल्ला देखि राष्ट्रिय परिषद सम्म समन्वय र सहकार्य, कोष स्थापना र स्रोतको परिचालन, सचेतना, कृतिम घटना अभ्यास, योजना तर्जुमा, दु्रत प्रतिकार्य टोलीको गठन र परिचालन, विकास र विपद, भवन आचारसंहिता, आपतकालीन सामाग्री तथा साधनको व्यवस्था, पुर्व सूचना प्रणालीको स्थापना, सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्रको स्थापना लगाएत महत्वपुर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिका तथा नगरपालिकोका कार्य अन्तगरगत पर्दछ ।

स्थानीय तहमा कसरी गर्ने विपद व्यवस्थापन ?
स्थानीय तहहरुले विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७४ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले निर्दष्ट गरेका कार्यहरुमा तदारुकताका साथ अगाडी बढ्न जरुरी छ । पहिलो कार्य स्थानीयतहरुले विपदका समयमा बाहेक अन्य समयमा विपद व्यवस्थापनको पाटोलाई विर्सने गरेको अवस्था छ ।

स्थानीय तहहरुले हरेक विकासका गतिविधी संचालन गर्दा ति योजनाहरुलाई विपद जोखिमका हिसावले विश्लेषण गरी विपदलाई विकासमा मुलप्रवाहीकरण गर्ने गरी योजना बनाउनु पर्छ ।

भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्दा पुर्ण रुपमा स्वीकृत मापदण्ड अनुसार विश्लेषण गर्नै पर्छ । आफ्नो स्थानीय तहको संकटासन्ता तथा क्षमता विश्लेषण तथा जोखिम नक्सांकन गरी विपद पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी लागू गर्नु पर्दछ । पालिकाको जोखिम पाश्वचित्र अनुसार संभावित प्रकोपको जोखिम ठाँउमा पुर्व तयारीका गतिविधीहरु संचालन गर्ने तथा जुलवायू मैत्री अनुकुलन प्रक्रियालाई संगै अगाडी बढाउदै जानुपर्दछ । वडा देखि समुदाय तहमा जनचेतना अभियान संचालन गर्ने स्थानीय स्तरमा भएको स्रोत साधनहरुको अधिकतम परिचालन गरी जनाताको जिवन रक्षा तथा धन सम्पत्तीको रक्षा गर्ने । आफ्ना नागरीकहरुको न्यूनतम बानीमा सुधार ल्याउने र वातावरीणी संरक्षण जोड दिनु पर्दछ । आपतकालीन अवस्थामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति खोज तथा उद्धार टोली, प्राथामिक उपचार टोली, विपद लेखाजोखा टोली, एम्बुलेन्स, दम्मकल, शवबाहनको तयार गरी राख्नु पर्दछ । सवै भन्दा महत्वपुर्ण विषय र क्षेतीको कारक भनेको यसचोटी अव्यवस्थित सडक निर्माण कार्य भइरहको छ यसमा धेरै ख्याल गर्नु पर्ने देखिन्छ । नाली विनाको सडक निर्माण गर्नु हुदैन । पहाडी क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागी बायोइन्जिनिरङ गर्ने तथा वृक्षारोपणका कार्यहरु संचालन गर्नु पर्दछ । ऐनमा उल्लेखित नितिगत व्यवस्था सवै गरी प्रक्रियालाई भन्दा पनि परिणामलाई विशेष ख्याल गर्ने गरी योजना बनाउने र जन परिचालन लाई व्यवस्ति गनै पर्दछ । सवै भन्दा ठुलो कुरा पालिकाको विशेष महत्वको विषयको रुपमा विपद व्यवस्थापन पर्नु पर्दछ नत्र सम्भव छैन ।

अवसरको रुपमा विपद व्यवस्थापन
स्थानीय तहहरले आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्ने अवसरको रुपमा विपद व्यवस्थापनलाई लिन सक्दछन् । आफ्नो क्षेत्रभित्र के कस्ता विपदका स्वरुपहरु देखा पर्न सक्छन् र ति विपदहरुसंग जुध्न के कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न कानुन बमोजिम स्थानीय तहहरु स्वतन्त्र छन् । गाउँ÷नगर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको प्रस्तावना मै निश्चित गाउँ नगर क्षेत्र भित्र प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबाट जनताको जीउधन तथा सम्पत्ति साथै प्राकृतिक एंव सांस्कृतिक भौतिक संरचनको संरक्षण गर्न जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका क्रियाकललापहरु समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न वान्छनीय भएकोले भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएबाटै स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य नयाँ अवसरको रुपमा रहेका भन्न सकिन्छ । विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय निति तथा योजना,प्रदेश समितिकबाट स्वीकृत निति,योजना तथा कार्यक्रमकको मार्गदर्शनअनुरुप गाउँ÷ नगर विपद व्यवस्थापन निति र योजना बमोजिम विपद जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुर्नलाभ सम्बन्धी एकिकृत तथा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरु बनाई पालिका भित्र विपदका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । त्यसै गरी विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तयार पार्ने, सरोकारवालाहरु सबैलाई प्रशिक्षण दिने, विपदको जोखिममा रहेका वर्ग तथा समुदायलाई मध्यनजर गरी विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने विषयहरु साँच्चै नै अवसरका रुपमा रहेका छन् ।

भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्वीकृत मापदण्ड पालना गराउने, स्थानीय सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई गम्भीर भई अगाडी बढाउन सकेमा कमजोर भौतिक संरचनाजन्य विपद कम गर्न टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्रालयहरु, विभाग तथा अन्य निकायहरुसंग सहकार्य र समन्वय गर्दै विपद व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संस्था, व्यक्तिहरुबाट प्राप्त राहत तथा पुनस्थापनाका सामानहरुको सही व्यवस्थापन र वितरण गर्न सके विपद प्रभावितहरुको लागी राहत महसुस गराउन सकिनेछ । स्थानीय समुदायलार्य विपद प्रति सजग गराउँदै वडास्तर सम्म विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिती गठन गरी उनीहरुकै सहयोगमा विपद प्रतिकार्यका लागी कृतिम घटना अभ्यास गराउन सके विपदका समयमा युद्ध स्तरमा मैदानमा जान सजिलो हुन्छ । स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षमताअनुसार स्थानीय स्तरमा नै आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र स्थापना गर्न, विपद पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास गर्न सके विपद समयमा धेरै जनधनको क्षति हुन पाउँदैन । विपद पश्चायत गरिने राहत र उद्धारका साथै विपदबाट प्रभावितहरुको पहिचान, स्तर निर्धारण, परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य समयमै गर्न सके स्थानीय सरकारको अुनभूति जनाले गर्न सक्नेछन्। अर्कातर्फ विपदमा परी नष्ट भएका कागजातहरको तथ्याङक अद्यावधिक राख्ने कार्य पनि महत्वपुर्ण छ जसले भविष्यमा गरिने कार्यलाई निश्चित दिशामा लान सहयोगग पुग्दछ । विपदमा परेका संकटासन्न समुहमाथी हुने यौन हिंसा, शोषण, बेचविखन जस्ता कायहरु हुन नदिन सतर्कता अपनाउदै विपद प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारी सृजना र आयआर्जनका कार्यहरु संचालन गरी विपदको पिडामा मलाम लगाउन स्थानीय तहले अहम भूमिका खेल्न सक्छ । यसरी विपद व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा पुगेको अवस्थामा विपदको समयमा खोज उद्धार तथा राहतका लागी केन्द्र सरकारको मुखताक्न पर्दैन । स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापनको विषयलाई गभिर रुपमा लिएमा यो अवसर हुन सक्छ ।

आइपर्न सक्ने चुनौतीहरु
विपदले कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र अन्य विकासलाई पछाडी धकेलिदिन्छ । पुर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यहरुलाई मात्र विकासका रुपमा हेरिने वर्तमान सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ । अप्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा विपद व्यवस्थापनलाई सही रुपमा अगाडी बढाउन सके त्यसले विकासका विभिन्न आयामहरुलाई नयाँ गति दिन सकिन्छ । विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा देखा पर्ने प्रमुख चुनौतीको रुपमा बजेट व्यवस्थापन नै हो । स्थानीय सरकारले विपद व्यस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको देखिन्छ । त्यसै गरी विपदको समयमा आवश्यक पर्ने तालिम प्राप्त दक्ष जजशक्ति र उपकरणहरुको अभाव रहेको छ । आवश्य परेको समयमा एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता साधनहरु उपलव्ध हुन सक्दैनन् र सबै स्थानीय तहसंग त्यो क्षमता पनि छैन । अर्कातर्फ नेपालको भौगोलिक जटिलता पनि विपद व्यवस्थापनका लागी चुनौतीकै पहाडको रुपमा स्थापित बनेको छ। विपदको सही व्यवस्थापनको लागी आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकास जस्तै पुर्व सूचाना प्रणाली विकास गरी लागु गर्ने कार्य पनि चुनौती पुर्णनै छ । स्थानीय तहहरुमा हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट हने क्षति कम गर्न संकटासन्ता तथा जोखिम विश्लेण, जोखिम नक्सांकन गर्ने कार्य एकदमै प्राविविधक पक्ष हो भने आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको अभावमा विपद पश्चायतका उद्धार, राहत, प्राथामिक उपचार, पुनस्थापना जस्ता कार्यहरु पनि चुनौतिपुर्ण छन् । स्थानीयतमा विपद सिकाइ केन्द्र, आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र संचालन गर्न सकेपनि क्षेतीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागी आवश्यक पुर्वाधार तयार गर्नुपर्ने विषय स्थानीय तहको क्षमता भन्दा तत्कालका लागी चुनौतीपुर्ण नै छ ।

विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण अन्य सरकारी निकायहरु, नेपाल रेडक्रस लगाएतका मानविय संस्थाहरुसंगको समन्व्य र सहकार्य त्यत्ति सहज देखिदैन ।

विपदको समयमा गरिने लेखाजोखा प्रणाली, क्षेतिको विवरण संकलन लाभाविन्त कार्ड वितरण गर्ने कार्य पनि प्राविधिक विषयहरु हुन । स्थानीय स्तरमा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्य गर्न विपद व्यवस्थापन कोष रहने कानुनी व्यवस्थान छ तर दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेका आर्थीक विचलन तथा अनियमिता र भ्रष्ट्राचारजन्य कार्यहरुको प्रवृत्ति हेर्दा अगामी दिनहरुमा विपदका लागी विनियोजित रकम सही सदुपयोग होला भन्न सक्ने विश्वसनिय आधार भेट्न सकिदैन ।
यसरी हर्दा स्थानीय तहहरुका लागी विपद व्यवस्थापन चुनौती तथा अवसर दुवै छन् । जे सुकै अवस्था भएता पनि स्थानीयतहरुले विपद व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई व्यवस्थितरुपमा अगाडी बढाउनै पर्ने अवस्था छ । पुर्वतयारी विनाको प्रतिकार्य असम्भव प्राय नै भइसकेको छ । जसका लागी विपद व्यवस्थापनको चक्र अनुसार कार्यहरुलाई अगाडी बढाउदै विकासका हरेका गतिविधीलाई विपद जोखिमका दृष्टिकोणले विश्लेषण गरी उत्थानशिल समुदाय निर्माणका लागी स्थानीय तह अग्रसर हुनुपर्दछ ।

Sharing Now!

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.