नक्सा प्रकाशनमा सुझाव, निर्देशन र निर्णयकाे अन्तर्य : ध्यान र निशाना कहाँ छ ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भ्रम फैलाएका कारण याे विनम्र निवेदन र ध्यानाकर्षण गराउनु जरूरी भएकाे छ, जसले केन्द्रीय कमिटीकाे पछिल्लाे बैठक (१५-१९ माघ २०७६ ) ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितकाे नक्सा प्रकाशित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकाे र पछि आएर सरकारले नक्सा प्रकाशित गरेकाे भन्ने दावीसमेत गरिरहेका छन ! पार्टीले भन्नु र सरकारले गर्नु वा नेताले सुझाव दिनु र प्रधानमन्त्रीले सुझाव ग्रहण गर्नुमा अचम्मित हुनुपर्ने त कुनै कारण हुँदैन ।
यसरी दिउँसै रात पार्ने तथ्यहीन कुरा गर्नुकाे साटाे बरू अाफू प्रधानमन्त्री रहेकाे बेला पहिल्यै याे नक्सा यसैगरी प्रकाशित गरेर इतिहास रचेकाे भए हुँदैनथ्याे हाेला र ?
मात्र निर्देशन दिएकाे भरमा हुने यति सजिलाे काम किन आफैले नगरेकाे हाेला ?
समस्या त सन् १९६२ (२०१९साल) देखि यहाँ छँदैथियाे, किन याे काम २०१९ यताका १६ जना प्रधानमन्त्री र तिनका सरकारहरूले गर्न नसकेर माैन, उदासीन र बेखबर भएका त ? अनि अहिलेकाे सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आेलीले नै याे काम गर्नुपरेकाे हाे त ?किन उहाँलाई कृपा गरेर याे अवसर दिइएकाे हाे त ?

फेरि सरकारले अध्ययन र तयारी नगरेकाे भए जेठ १ गते निर्देशन दिएकाे भरमा जेठ ७ गते सातै दिनमा नक्सा प्रकाशन गरिहाल्न संभव हुने थियाे ? नक्सा बनिबनाउ नै थियाे ?

यस्ताे महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा अवश्य पनि सल्लाह सुझाव त तीन कराेड नेपालीहरू, बाैद्दिक क्षेत्र, संचार माध्यमहरू, अभियन्ताहरू तथा सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र विभिन्न कमिटीहरूले पनि दिनु स्वाभाविक नै थियाे । राष्ट्रिय हित र एकतासँग सम्बन्धित यस संवेदनशील विषयमा सबैकाे सल्लाह र सुझाव सरकारलाई प्राप्त भएकाे थियाे, सरकार स्वयंले तीन पटक त सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक नै अायाेजना गरेर साझा दृष्टिकोण बनाउने काम गरेकाे थियाे । तदनुरूप खास निर्णय त प्रधानमन्त्रीले लिनुभएर नै सरकारकाे नीति तथा कार्यकम, मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय, नक्सा प्रकाशन र संविधान संशाेधनमा सिङ्गै राष्ट्र एकताबद्द भइकन अघि बढेकाे तथ्य स्पष्ट छ । यसमा सल्लाह मात्र दिनु र नक्सा प्रकाशित गर्ने साहसिक निर्णय लिनुमा कति ठूलाे अन्तर छ भन्ने पनि जगजाहेर नै छ । अनि यता आएर ककसकाे कुन हीनग्रन्थी रसाएर याे सब अभिव्यक्ति आइरहेकाे छ ?
केन्द्रीय कमिटीकाे उक्त बैठकद्वारा पारित ११बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरूमा अहिले दावी गरिएजस्ताे नक्सा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएकाे अर्थ र आशयसम्म लाग्ने कुनै शब्द, वाक्य, प्रस्ताव र भनिएजस्ताे निर्देशन कहींकतै छैन । दुनियाँ र निर्णय गर्ने हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई यसरी मूर्ख बनाउने अनुचित प्रयाश कसरी पुष्टि हुन्छ ? जबकि प्रधानमन्त्रीले संसदमै बाेल्ने क्रममा यस कदममा सबैकाे याेगदान छ भनेर स्पष्ट गरिसक्नुभएकाे छ ।

लाै हेराैं त, केन्द्रीय कमिटीको बैठकद्वारा पारित समसामयिक प्रस्तावकाे याे बुँदा –
“८.यो बैठक २०१९ नोभेम्बर २ का दिन नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गर्दछ । ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजहरूका आधारमा ती भूभागहरू एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ र नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समस्याको समाधान गर्ने पूर्व सहमति विपरीत गरिएको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न लिएको तदारुकता, देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले लिएको अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ । राष्ट्रिय सहमतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कुटनीतिक एवम् राजनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दछ । साथै विभिन्न स्थानमा सीमाना र दसगजा मिचिएको र नेपालले आफ्नो भू–भागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकोले यस विषयमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

नक्सा प्रकाशन गर्ने भनी सरकारलाई दिएकाे निर्देशन यसमा खाेई कहाँनेर छ ?

शुरूमा यस किसिमकाे तथ्यहीन दावी गरिए पनि याे पुष्टि नहुँदा फेरि बाेली बदलिन पुगेकाे छ । “मेराे अध्यक्षतामा भएकाे स्थायी किटी वा सचिवालयकाे बैठकले गरेकाे निर्णयअनुसार” भन्नुपर्ने सकसचाहिं किन गरिरहनु परेकाे हाेला ? प्रधानमन्त्रीले हाेइन, म र मैले भन्नुपर्ने खण्ड र बाध्यता किन आइपरेकाे छ ? शुरूमा यस किसिमको तथ्यहीन दावी गरिए पनि यो पुष्टि नहुँदा फेरि बोली बदलिन पुगेको छ । ‘मेरो अध्यक्षतामा भएको स्थायी कमिटी वा सचिवालयको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार’ भन्नुपर्ने सकसचाहिं किन गरिरहनु परेको होला ? प्रधानमन्त्रीले होइन, म र मैले भन्नुपर्ने खण्ड र बाध्यता किन आइपरेको छ ?

त्यस्तो निर्णय कुन वक्तव्यमा, कुन मितिमा र कहिले सार्वजनिक छ ? पार्टी प्रवक्ताले कति गते र कति बजेको मिडिया ब्रिफिङमा यो सार्वजनिक गर्नुभएको छ ?

कुन अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टीपंक्तिलाई र कुन पत्राचारमार्फत सरकारलाई जानकारी गराइएको छ ?

जबकि स्थायी कमिटीको २०७६ पुस ७ गते सम्पन बैठकले गरेको निर्णय समसमयिक प्रस्तावमा यसप्रकार सार्वजनिक गरिएको पाइन्छ :
‘२) यो बैठक गत २०१९ नोभेम्बर २ का दिन नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गर्दछ । ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजहरूका आाधारमा ती भूभागहरू एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने यथार्थ पुष्टि भएको कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समाधान गर्ने दुबै देशबीच यसअघि नै भइसकेको निर्णयविपरीत भारतले गरेको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने कुरा पार्टी स्पष्ट पार्न चाहन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले लिएका अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ र यस सम्बन्धमा नेपालका सबै राजनीतिक दल, पक्ष र सरोकारवालाहरूका बीचमा कायम भएको राष्ट्रिय सहमतिलाई पार्टी हार्दिक स्वागत गर्दछ । राष्ट्रिय सहमतिलाई सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठक सरकारलाई आव्हान गर्दछ । साथै विभिन्न स्थानमा सिमाना र दशगजा मिचिएको र नेपालले आफ्नो भू–भागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकोले यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

पार्टीका स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकपछि पार्टी एकतासँग सम्बन्धित विषय १५ दिनभित्र टुङ्याउने भन्ने निर्णय नै भएको थियो ।

आज ८ महिना बितिसक्दा समेत ती १५ दिन किन आउन सकेनन् ? पार्टी एकीकरण कुन जग, अथोरिटी, सहमति र घोषणामा भएको हो ? एजेन्डा तय गर्ने, छलफल गर्ने, निर्णय लिने र सहमति गर्ने कसरी हो भनिएको छ ? भागबण्डा कसरी भएगरेको हो ? समय समयका निर्णय कसरी र के के भएका छन् ? यी र यस्ता जिज्ञासाहरूसँगै यो प्रश्न विशेष रूपमा उठेको छ, ध्यान र निशाना कहाँ छ ? गतिविधि के कस्ता भइरहेका छन् ?

आफ्नो पार्टीको सरकारले गरेको काम, जसमा सिंगो राष्ट्र एकढिक्का बनेको छ, यसमा विवाद र भ्रम किन ? कसको स्वार्थ र चाहनामा यो सब भइरहेको छ ? विपक्षी दलका नेताको यसमा कुनै गुनासो र हीनता प्रकट नहुने, सत्ताधारी दलभित्र किन उछिनपाछिनको होडबाजी चलिरहेको छ ? अनि यो मपाईंत्व प्रदर्शन किन ? तथ्यको आफूखुशी अपव्याख्या र भ्रष्टीकरण किन ?

सूर्य थापा,प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार, नेकपाका प्रचार बिभाग उपप्रमुख तथा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ।

Sharing Now!

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.