नेपालमा लोकतान्त्रिक ब्यबस्था ल्याउनका लागि थुप्रै संघर्षहरु भए। दशकौबाट कैयौँ आन्दोलनहरु हुँदै आए । नेपालको पहिलो दल प्रजा परिषदले सुरु गरेको प्रजातान्त्रीक संघर्ष देखि २००७ सालको नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र क्रान्ती हुँदै पन्चायतको बर्बर दमन सहदै बहुदलको स्वतन्त्रता अभ्यास सम्म आइपुग्दा ति संघर्ष लोकतन्त्रकै खातिर गरिएका आन्दोलन थिए। त्यस्तै, दशक सशस्त्र द्वन्दको समाप्तीका लागि भएको २०६२/६३ को जन आन्दोलन मार्फत राजतन्त्रको समुल अन्त्य सहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको खाका कोरिएको छ। आजको बर्तमान अवस्थामा आउदा सम्म हामीले नेपाली राजनितीमा संघर्ष र आन्दोलनको मात्र अभ्यास देखेका छौ। यसर्थ हाम्रो अभ्यास र सिकाई संघर्षपुर्ण छ। ईतिहासका बिभिन्न कालखण्डहरुमा हामीले लामो समय देखी लडेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु गुमिरहेको पाउछौ । देशका प्रमुख शक्ति राजनैतिक दल र राजा, कहिले पनि असल सम्बन्ध हुन सकेन । सायद नेतृत्वको स्कुलिङ्ग नै राजा र राजतन्त्र बिरोधी हुनु नै अबल जननेता हुने भन्ने भएर हो कि। नेतृत्वमा मात्र होइन, राजामा पनि राजनैतिक दलहरु प्रतीको अबिश्वास र त्रासले गर्दा सदैब मौका आउदा राजनैतिक दल प्रती आक्रामक प्रस्तुत हुने देखिन्छ। २००७ सालको क्रान्ती पछि, राजा महेन्द्र र जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपि कोइराला बिच तकराव पुर्ण स्थिति न रहेर, बिश्वासको बाताबरण बनेको भए, देश आज अर्कै अवस्थामा हुन्थ्यो कि?राजा महेन्द्र र बिपि कोइराला मिलेर देशको नया लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा आधारित जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाई लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा सुशासनको सिद्धान्तको ब्यबहारिक प्रयोगमा जुटेको भए, आज देशको अवस्था र परिस्थिति फरक हुने थियो होला। तर त्यो हुन सकेन,त्यो हुन नसक्नुको कारण नेपालले लामो समय राजनैतिक द्वन्दको सामना गर्नु पर्यो, जस्ले गर्दा नेपालको बिकास, आर्थिक अवस्था र सामर्थमा रास आउन थाल्यो। त्यति मात्र होइन, देशको सबै भन्दा महत्वपुर्ण भनेका जनता हुन, राजनैतिक द्वन्द र लडाईले नेपाली जनतामा पुराएको मानसिक क्षतीको त हिसाब नै छैन। भैतिक क्षतीको भरपाई हुन न सकिरहेको अवस्थामा मानसिक क्षति कसरी पुर्ती होस। जुन जनताको मानसिकतामा परिवर्तन द्वन्द र हिंसाले उत्पन्न गर्यो, मानिसहरु गुणि, सदाचारी, दयालु हुनुको साट्टो कठोर, निर्दयी अनि ब्यबिचारी हुनथाले। जसको फल स्वरुप समाजमा अबिश्वास, हिंसा, अपहरण, चोरि डकैती लगायतका अपराधहरु हुन थाले। हरेक १०-१५ बर्षमा भै रहने ब्यबस्था परिवर्तनले गर्दा उत्पन्न अस्थिरताका कारण कानुनिराज्यको सहि पालना हुन सकेन। कानुन तोड्ने नै सबैभन्दा महान क्रान्तीकारी हुन थालिसके पछि, ब्यक्तीवाद हाबी हुनु स्वभाबिक थियो। जब हरेक सम्यन्त्र असफल हुदै जान्छन तब केही प्रबुद्ध, सम्पन्न शक्तिशाली ब्यक्तीहरुको उदय हुन्छ । उनिहरुको चाकरी नै शासनको नया मोडालिटि बन्न पुग्छ । राज्यका हरेक निकायहरु उनिहरुका नियन्त्रणमा चल्छ । तब कानुनको प्रयोग ब्यक्ती अनुसार फरक हुँदै जान्छन । सैद्धान्तिक रुपमा लोकतान्त्रिक ब्यबस्था त भनिन्छ । तर ब्यबहारत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको हरण भैसकेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक खोल भित्रको सिन्डिकेट रुल भन्न सकिन्छ । नाममा लोकतन्त्र त रहन्छ, तर जनताले जनताका लागि जनताद्वारा नै शासन गर्न बनाईएको अनेकै जनता आफ्नो खुन र पसिनाले सिन्चित गरेर आएको भनिएको लोकतान्त्रिक ब्यबस्था जनताको पहुचबाट धेरै टाढा हुन पुग्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक ब्यबस्था कायम छ कि हुने खाने पुजिपती धनबादी सिन्डिकेट ब्यबस्था। जनताले सोच्ने बेला आएको छ। असल लोकतान्त्रिक सुशासनका सिद्धान्त केके हुन्छ्न? के तिनिहरु को ब्यबहारिक प्रयोग नेपालमा भएको छ त? असल लोकतान्त्रिक सुशासन ब्यबस्था अनुसार सहभागिता, प्रतिनिधित्व, चुनावको निष्पक्ष आचरण हुनु आवश्यक हुन्छ। के नेपालमा सहभागिता, प्रतिनिधित्व, चुनावको निष्पक्ष आचरण कायम हुन सकेको छ त? एकै छिन सोचौ त ! निर्वाचन प्रणालीमा भएको भ्रष्टाचारको सामुल अन्त्य नहुदा सम्म असल लोकतान्त्रिक सुशासन कायम हुन सक्दैन। नेपालमा कति सान्सदहरु छन जस्ले करोडै खर्च नगरी सन्सद हुन सकेका छन। म नेपालभरीका सान्सदहरुलाई नै प्रश्न गर्न चहान्छु। जनताले चुनेको जन निर्वाचित प्रतिनिधि हुनका लागि करोडौ रकम लगानि गर्नु परेसी, सान्सद र ब्यपारीमा के फरक रहन्छ? जातीगत सहभागिता आवश्यक हो कि, बर्ग गत? यो पनि गम्भीर प्रश्न हो। यो भन्दै गर्दा देशमा हजारौ बर्ष देखि जात जातीगत शोषण हुँदै आएकोले सबै जात जातीलाई लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको मुलधारमा लेराउनु आवस्यक हुन्छ भन्ने तर्क पनि गलत नहुन सक्छ। तर जातीगत भन्दा नि समाजले बर्ग र आर्थिक हैसियतका आधार मै भेदभाब गरिरहेको म बुझ्छु।
केही सिमित समयका लागि जातीगत प्रतिनिधित्वलाई पनि नकार्न सकिन्न, सदै भरी जातीगत सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै गर्दा बिपन्न बर्गलाई अन्याय हुनसक्छ, किनभने बिपन्नताको कुनै जात हुदैन। त्यसैले केही समयका लागि जातिगत सहभागीता कायम गर्दै बिस्तारै सबै जात जातीलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत निर्माण गर्नु पनि ठूलो चुनौती हो । निर्वाचन प्रणाली परिबर्तन गर्न पनि आवश्यक छ । जुन निर्वाचन प्रणालीले नेतालाई मालिक अनि जनतालाई दास बनाउछ, त्यो प्रणाली फेरिनु पर्छ।अहिले नेपाल मा बिध्यमान निर्वाचन प्रणाली देख्दा जनताले नेता चुन्ने भन्दा पनि हेरक निर्वाचन क्षेत्रमा जनता पाच बर्षका लागि लिलाम भएको अनुभव गर्दछु। त्यसैले यो अवस्था परिवर्तन गर्न पनि जनताले नै सक्छ्न, जनताहरु क्षणिक लोभ लालच र प्रलोभनबाट मुक्त भै निष्पक्ष मत प्रकट गरेको दिन लोकतान्त्रिक सुशासन ब्यबस्था कायम हुनेछ।लोकतान्त्रिक सुशासन ब्यबस्था कायम गर्नका लागि राज्यको नागरिक प्रतीका सेवा सुबिधामा दक्ष, प्रभावकारी प्रतिक्रियात्मक हुनु पर्दछ। नागरिक प्रतीको आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै नागरिकलाई पर्न सक्ने आपत बिपत र समस्याहरुमा राज्यको तर्फबाट अभिभावक्त्व बोध हुनु पर्दछ। लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा राज्य पारदर्शी हुनु आवश्यक हुन्छ, पार्दर्शिताले नै राज्य प्रती नागरिकहरुको बिश्वासनियतालाई मज्बुत पार्दछ। कानुनी राज्य हुनु पर्दछ।कानुन र संविधानमार्फत शासन ब्यबस्था सन्चालन गरिनु पर्छ। कुनै पनि जात जाती, धर्म, पहुच वा कुल कुटुम्बका आधारमा पक्षपाती हुनु हुदैन।कानुन सबैका लागि बराबर हुनु पर्छ, नाताबाद कृपाबादका आधारमा कानुनको उपहास हुनु नै अलोकतान्त्रिक प्रबृती हो। नैतिक आचरण अर्को अमुल्य सिद्धांत हो। राज्यको शासन स्वार्थ,छल कपटबाट भन्दा पनि नैतिक आचरणबाट सन्चालन हुनु पर्दछ। नैतिकवान शासन पद्धतिले मात्रै लोकतान्त्रिक ब्यबस्था मज्बुत हुने गर्छ। जुन शासकमा नैतिकता रहदैन, त्यस्ता शासक लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाका लागि अति घातक साबित हुन्छ्न। सुशासनको अर्को सिद्धान्त योग्यता र क्षमताका आधारमा सहि ब्यक्ती सहि ठाउमा हुनु,नवीनता र परिवर्तन गर्नका लागि खुलापन,स्थिरता र दीर्घकालीन अभिविन्यास पनि हुन। राज्यले सदैब योग्य र क्षमतावान नागरिकहरुलाई सहि प्रतिस्पर्धा मार्फत सहि ठाउँ प्रदान गरिनु पर्छ। योग्यता र क्षमतालाई निरुत्साहित गर्दै नातावाद, कृपाबाद अनि पार्टीबादका आधारमा अवसरहरु पद्पुर्ती गरिनु पनि लोकतान्त्रिक ब्यब्स्थाका लागि खतरा हुन। राज्यले सदैव नवीन सोच र आबिष्कारलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। नबिनतम खोज, अनुसन्धान गर्दै आबिष्कार गर्ने दक्ष जनशक्तीलाई प्रोत्साहन गर्नु लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील राज्यको कर्तव्य हो। जहाँ नबिनता र अविस्कारका लागि खुल्लापन रहदैन त्यस राज्यमा लोकतान्त्रिक ब्यबस्था कायम रहन सक्दैन। बिकास र प्रगतीका लागि स्थिरता पनि हुनु आवश्यक छ, स्थिरता सङ्गै दीर्घकालीन बिकासका रणनिती निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक शासनको मुलभुत कार्य हो।
लोकतान्त्रिक सुशासन कायम हुनका लागि राज्यमा ध्वनि वित्तीय प्रबन्धन, मानव अधिकार, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक एकताअनि जनता प्रति उत्तरदायित्व हुनु अति मह्त्वपुर्ण हुन्छ। राज्य सन्चालनका लागि ध्वनी बित्तीय प्रबन्ध हुनु पर्दछ। ध्वनी वित्तीय प्रबन्धन भनेको बित्तीय जगतको होशियारी ट्र्याकिंग र बुद्धिमानीपूर्ण व्यवस्थापन हो। वित्तीय स्रोतहरू र नगद प्रवाहको राम्रो वित्तीय व्यवस्थापन बिना, गलत जानकारीले राज्यले गर्ने निर्णयहरुमा त्रुटि हुनसक्छ र साना मामिलाहरू गम्भीर समस्या बन्न सक्छ जसले जस्ले राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै जोखिममा राख्दछ। यसैले लोकतान्त्रिक राज्यले ध्वनी बित्तिय प्रबन्धनमा कार्य गर्नु पर्दछ। त्यसै गरि मानव अधिकारका बिश्वब्यापी मान्यताहरुलाई लागू गरि कार्यान्वयन गराउनु पनि लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको दायित्व नै हो। राष्ट्रमा हुने सांस्कृतिक विविधता प्रती गर्व गर्दै सबै प्रकारका संस्कृतिलाई प्रबर्द्धन गर्दै सांस्कृतिक बिबिधतालाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। तर सामाजिक एकता भने कायम गर्नु पर्ने लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको अर्को सिद्धान्त हो।समाजिक एकताले नै देशको बिकास, समृद्धि अनि प्रबर्द्धनमा मद्दत पुग्दछ। यसै गरि लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्था जनताप्रती उत्तरदायी हुनु आवश्यक हुन्छ। जनताको हरेक प्रश्नको उत्तर दिनु सरकार को दायित्व हो, लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा सरकार सेवक र जनता मालिक हुने गर्दछन, सेवक सरकार जनता प्रती उत्तरदायी भै सरकारलाई प्राप्त हुने विशेष अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिकन जनता प्रति कर्तव्य निष्ठ हुने शासन नै लोकतान्त्रिक शासन हो। लोकतान्त्रिक शासन मज्बुतीका लागि सैद्धान्तिक परिवर्तनले मात्र पुग्दैन, यी सिद्धान्तहरुका ब्यबहारिक प्रयोग हुनु आवश्यक हुन्छ।

लेखक किशोर गैरे, बर्दघाट ४ नवलपरासी निवासी हुनुहुन्छ।